काम की बात: दिल्ली के 48 गांवों का होगा शहरीकरण, MCD ने ग्रामीण क्षेत्रों को दी बड़ी गुड न्यूज!
Delhi News : दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गुड न्यूज है। एमसीडी ने राजधानी के गांवों में विकास और सुविधाओं का विस्तार करने के लिए और 48 गांवों का शहरीकरण करने का फैसला लिया है।

दिल्ली नगर निगम (MCD) ने राजधानी के 48 गांवों को शहरीकृत करने का बड़ा फैसला लिया है। सोमवार को डिप्टी मेयर डॉ. मोनिका पंत की अध्यक्षता में हुई निगम की सदन बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 506-ए के तहत यह निर्णय लिया गया है। इससे इन गांवों में नागरिक सुविधाओं के विस्तार और बुनियादी ढांचे के विकास को गति मिलेगी। इसकी जिम्मेदारी निगम उठाएगा।
निगम सदन की इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी (आप) के पार्षदों ने तिलक नगर मामले को लेकर दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा के इस्तीफे की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया, जसके बाद बैठक टाल दी गई। पार्षदों ने इस बात पर जोर दिया कि जमीनी स्तर पर प्रदूषण कम करने का काम होना चाहिए। खासतौर पर सड़क से धूल हटाने के लिए निगम को बेहतर योजना के साथ काम करना चाहिए। इससे सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। कई पार्षदों ने सड़क किनारे निर्माण सामग्री रख कर बिक्री करने वालों पर कार्रवाई का प्रस्ताव रखा।
सड़क पर खड़े वाहनों को जब्त करने की मांग
पार्षदों ने इस बात पर भी जोर दिया कि सड़कों पर खड़े वाहनों को निगम जब्त करने का काम करे। पार्षदों ने कहा कि निगम द्वारा जब्त वाहन का चालान उसके वजन और जितने दिन रखा गया, उस पर तय होता है। ऐसे में एक बार जिसका वाहन जब्त होगा तो वह दोबारा सड़क पर उसे खड़ा करने की हिम्मत नहीं करेगा।
स्वच्छता व्यवस्था मजबूत करने को प्रस्ताव पारित
बैठक में प्रदूषण के समय में धूल नियंत्रण और स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई अहम प्रस्ताव पारित हुए। इसमें 60 फीट से कम चौड़ी सड़कों के लिए 70 नई मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन खरीदने की मंजूरी दी गई। इसके साथ ही सफाई व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए 1000 वैक्यूम आधारित बैटरी चालित लिटर पिकर मशीनें खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इनसे सड़कों सार्वजनिक स्थलों पर सफाई बेहतर होगी।
इतने गांव हुए शहरीकृत
नरेला - 9
बवाना - 2
मुंडका - 2
बुराड़ी - 2
किराड़ी - 1
करावल नगर - 5
यमुना विहार - 1
शाहदरा - 1
छतरपुर - 2
मटियाला - 11
बिजवासन - 1
नजफगढ़ - 7
कालकाजी - 1
बदरपुर - 1
संपत्ति कर जमा करने पर बकाया, ब्याज-जुर्माने से छूट मिलेगी
दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति कर के पुराने बकाये के निपटारे के लिए ‘संपत्तिकर निपटान योजना (सुनियो 2) वन प्लस सेवन’ लागू कर दी है। योजना के तहत 31 दिसंबर तक मूल संपत्ति कर जमा करने पर बकाया, ब्याज और जुर्माने से छूट मिल सकेगी। निगम की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि योजना के तहत करदाता वर्तमान वित्त वर्ष 2026-27 और पिछले सात वित्त वर्षों का मूल संपत्ति कर जमा करा सकते हैं। वन प्लस सेव का आशय एक वर्तमान वित्त वर्ष और पिछले सात वित्त वर्षों से है। उन्होंने बताया कि सुनियो 2 योजना के तहत तय अवधि में इन वर्षों का मूल संपत्ति कर जमा करने पर 2019-20 से पहले के बकाये पर लगने वाले ब्याज और जुर्माने से राहत मिलेगी। योजना मंगलवार से लागू कर दी गई है। निगम की ओर से योजना की जानकारी अधिक से अधिक करदाताओं तक पहुंचाने के लिए बकायेदारों को मैसेज भेजे जाएंगे। इसके अलावा ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों, आरडब्ल्यूए, बाजार संगठनों, व्यापारिक संस्थाओं और अन्य संबंधित संगठनों के साथ जागरुकता शिविर आयोजित किए जाएंगे।
जीआईएस से संपत्ति की स्टीक जगह पता चलेगी
वहीं, दिल्ली मास्टर प्लान 2047 के तहत भूमि उपयोग योजना को भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के जरिए नागरिक डिजिटल मैप के जरिये देख सकेंगे। वहीं, जीआईएस मैप की मदद से किसी खास इलाके या संपत्ति की सटीक जगह का पता लगा सकेंगे। डीडीए अधिकारियों ने बताया कि जीआईएस संवादात्मक मैप की मदद से यूजर खास जगहों को खोज सकते हैं। इसके जरिये लोग प्लॉट के लेवल तक मैप को जूम कर सकते हैं। किसी खास इलाके या संपत्ति की सटीक जगह का पता लगा सकते हैं। इससे किसी संपत्ति और उसके आसपास की जमीन के तय इस्तेमाल को समझना आसान हो जाता है। तय पैमाने पर बने पारंपरिक 2डी मैप के उलट, यह डिजिटल मैप ज्यादा विस्तृत जानकारी प्रदान करता है और जगह के हिसाब से सटीक दृश्य दिखाता है। इसमें कई तरह की परतें जैसे लैंड पूलिंग क्षेत्र और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) जोन के बारे में भी जानकारी मिल सकेगी।


