दिल्ली में चमचमाएंगी 1000 किमी सड़कें; एमसीडी को 1330 करोड़ की सौगात

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एमसीडी को करोड़ों रुपये का विशेष सहयोग दिया है। इस योजना के तहत लगभग 1330 करोड़ रुपये से 1000 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत और निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त निगम के स्कूलों और सामुदायिक भवनों के सुधार के लिए 100 करोड़ रुपये अलग से आवंटित किए गए हैं। सरकार की ओर से की गई इस पहलकदमी का मकसद 30 सितंबर 2026 तक इन विकास कार्यों को पूरा कर नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है।

1330 करोड़ से दुरुस्त होंगी 1000 किलोमीटर सड़कें

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि राजधानी में साफ-सफाई की व्यवस्था और 60 फुट से कम चौड़ी सड़कों की मेंटिनेंस का काम एमसीडी के पास है। इसी के मद्देनजर वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान सड़कों को पक्का करने और विकास कार्यों के लिए लगभग 1330 करोड़ रुपये के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। इसके माध्यम से लगभग 1000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, मरम्मत का काम किया जाएगा।

निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता पर विशेष जोर

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि सभी सड़क सुधार कार्य समय के भीतर पूरे किए जाने चाहिए ताकि 30 सितंबर 2026 तक प्रमुख परियोजनाओं का निष्पादन सुनिश्चित हो सके। समय पर काम पूरे होने से नागरिकों को प्रदूषण से राहत मिलेगी। इसके लिए निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है।

2300 करोड़ की योजना को मंजूरी

सफाई व्यवस्था को और आधुनिक बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने करीब 2300 करोड़ रुपये की लंबी अवधि की योजना को मंजूरी दी है। यह योजना 10 साल के ओपेक्स मॉडल पर चलेगी। इसके तहत सड़कों की बेहतर सफाई के लिए 70 नई मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें लगाई जा रही हैं। ये मशीनें पहले से काम कर रही मशीनों के साथ मिलकर सड़क की धूल और कचरे को प्रभावी तरीके से साफ करेंगी।

1000 इलेक्ट्रिक कचरा उठाने वाली मशीनें से साफ सफाई

इसके अलावा 1000 इलेक्ट्रिक कचरा उठाने वाली मशीनें भी लगाई जा रही हैं जिससे सफाई का काम तेज, आधुनिक और प्रदूषण मुक्त होगा। मुख्यमंत्री ने नगर निगम के प्राइमरी स्कूलों को सुधारने के लिए अलग से 50 करोड़ रुपये देने का फैसला किया है। इस रकम से स्कूलों की इमारतें मजबूत होंगी और क्लासरूम को आधुनिक बनाया जाएगा। साथ ही एमसीडी के सामुदायिक भवनों की मरम्मत के लिए भी 50 करोड़ रुपये अलग से दिए जाएंगे।

बताया दिल्ली के भविष्य का निवेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटी कॉलोनियों में बने निगम के करीब 298 सामुदायिक भवनों में गरीब परिवार शादी और अन्य कार्यक्रम करते हैं, इसलिए इन भवनों का सुधार जरूरी है। सीएम ने कहा कि दिल्ली नगर निगम को प्रदान किया गया यह विशेष वित्तीय सहयोग केवल बजटीय सहायता नहीं वरन राजधानी के भविष्य में किया गया निवेश है। सरकार का लक्ष्य है कि विकास कार्यों की गति तेज हो, प्रदूषण में ठोस कमी आए और नागरिकों का जीवन स्तर बदले।