अफसर को हटाएं, एक हफ्ते में डॉक्टर करें तैनात; LG का आशा किरण शेल्टर होम को नोटिस

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रोहिणी स्थित आशा किरण शेल्टर होम को नोटिस भेजा है। इस शेल्टर होम में जुलाई के महीने में 14 लोगों की कथित तौर पर खराब रहन-सहन की स्थितियों और कुपोषण के कारण मौत हो गई थी। एलजी ने दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव को एक हफ्ते के अंदर इस शेल्टर होम में डॉक्टरों की तैनाती करने को कहा है, जहां मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों को रखा जाता है।

अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने दिव्यांगो की मौत की जांच में बाधा डालने के लिए ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर को भी हटाने का आदेश दिया है। यह ऐक्शन दिव्यांगों की मौत के बाद एलजी को सौंपी गई समाज कल्याण विभाग की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। 19 जुलाई की रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया था कि सुपरिटेंडेंट और वेलफेयर अधिकारियों की देखरेख में कमी के कारण कुपोषण और लापरवाही की वजह से एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटीज (स्टमक फ्लू) और टीबी केस में बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण कई मौतें हुईं।

रिपोर्ट में खराब स्वच्छता, स्वच्छता की स्थिति और वेलफेयर अधिकारी के साथ-साथ सुपरिटेंडेंट द्वारा निगरानी की पूरी तरह से कमी को भी उजागर किया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कई चेतावनियों के बावजूद प्रशासक ने कोई कार्रवाई नहीं की। एक अधिकारी ने कहा, 'एलजी ने आशा किरण होम के कामकाज में गंभीर खामियों और अनियमितताओं, खासकर चिकित्सा लापरवाही को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। इस साल जुलाई में 14 दिव्यागों की मौत के बाद एलजी को सौंपी गई रिपोर्ट में इन अमानवीय परिस्थितियों के पीछे के कारणों को अंडरलाइन किया गया है, जिसकी वजह से लोगों की मौत हुई।'

शेल्टर होम में रहने वाले लोगों की खराब स्थिति तब चर्चा में आई जब जनवरी 2024 से अब तक कम से कम 28 लोगों की मौत की खबरें सामने आईं। इनमें से चौदह की मौत अकेले जुलाई में हुई, जिनमें 13 वयस्क और एक नाबालिग शामिल हैं। सक्सेना ने पहले आशा किरण आश्रय गृह में लोगों की मौत के बाद मानसिक रूप से विकलांग लोगों की देखभाल करने वाली सुविधाओं के पुनरुद्धार और नवीनीकरण पर एक श्वेत पत्र मांगा था। शुक्रवार को उन्होंने मुख्य सचिव को इसकी प्रगति की समीक्षा करने का निर्देश दिया।