गुरुग्राम शहर में 35 अवैध कॉलोनियां होंगी पक्की, 10 और पर चल गया बुलडोजर

गुरुग्राम के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। सोमवार को हरियाणा सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में प्रदेश की 2145 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की गई। इनमें गुरुग्राम की 35 अवैध कॉलोनियां भी शामिल हैं। इन 35 कॉलोनियों का सर्वे करके गुरुग्राम नगर निगम ने सरकार को नियमित करने के लिए भेजी हुई है। नियमित होने से निगम की तरफ से मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। लोगों को सड़क, सीवर, पानी, स्ट्रीट लाइट और पार्कों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।

गुरुग्राम नगर निगम ने कुल 103 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा हुआ है। इनमें से 19 कॉलोनियां 6 अक्टूबर 2023 और 6 मार्च 2024 को नियमित हो चुकी हैं। करीब 50 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया था। इनमें से कुल 35 ही कॉलोनियां बची हैं जो नियमित होने के लिए चिह्नित हो चुकी हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि इन कॉलोनियों को नियमित करने के लिए सरकार की तरफ से अब कभी भी अधिसूचना जारी की जा सकती है। इन कॉलोनियों के नियमित होने से लगभग एक लाख लोगों को फायदा मिलेगा। लोगों को सीवर लाइन, पेयजल आपूर्ति जैसी सुविधाएं मिलने लगेंगी।

नियमित होने पर ये सुविधाएं मिलेंगी

सरकार की तरफ से कॉलोनियों को नियमित करने की अधिसूचना जारी होते ही निगम की तरफ से इन कॉलोनियों में विकास कार्य शुरू करवाए जाएंगे। निगम की इंजीनियरिंग विंग की तरफ से पक्की गलियां, पीने का पानी, सीवर लाइन, स्ट्रीट लाइटें आदि लगाने का काम किया जाएगा। इन कॉलोनियों में पार्कों को लेकर खाली छोड़ी गई जमीन पर पार्क विकसित किए जाएंगे।

विकास शुल्क वसूला जाएगा

नियमित होने वाली कॉलोनियों से विकास शुल्क वसूला जाएगा, जो कलेक्टर रेट का 5 फीसदी होगा। विकास शुल्क जमा किए बिना जमीन या मकान की खरीद-फरोख्त नहीं हो सकेगी और रजिस्ट्री के लिए एनडीसी (नो ड्यूटी सर्टिफिकेट) लेना अनिवार्य होगा। जो कॉलोनियां नियमित होंगी उनको भी निगम में अपना विकास शुल्क जमा करवाना होगा।

अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला

वहीं, दूसरी ओर गुरुग्राम नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने सोमवार को सोहना ब्लॉक के चार गांवों में अवैध रूप से विकसित की जा रहीं 10 कॉलोनियों में बुलडोजर चलाया। तोड़फोड़ अभियान के दौरान विरोध भी हुआ, लेकिन पुलिस बल ने विरोध कर रहे लोगों को खदेड़ दिया।

कॉलोनियां करीब 26.5 एकड़ में विकसित हो रही थीं। प्रॉपर्टी माफियाओं की पहचान करके उनके और जमीन वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। इन कॉलोनियों में खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध को लेकर तहसीलदार को पत्र लिखा जाएगा। डीटीपीई कार्यालय का तोड़फोड़ दस्ते ने गांव महेंद्रवाड़ा, गांव खेड़ला, गांव अलीपुर और भोंडसी स्थित मारुति कुंज में पहुंचकर कार्रवाई की। अवैध रूप से बनाए गए प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर, मकान और चारीदीवार तोड़ दी गई। डीटीपीई अमित मधोलिया ने कहा कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।