रिश्वत मामले में गिरफ्तार चुनाव तहसीलदार निलबिंत

गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति को बरकरार रखते हुए एक और सख्त कार्रवाई की है। गुरुग्राम के चुनाव तहसीलदार रोहित सिहाग को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह निर्णय चुनाव विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर संज्ञान लेते हुए, कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा द्वारा उनके सस्पेंशन ऑर्डर को मंजूरी दिए जाने के बाद लिया गया है। तहसीलदार सिहाग को इसी वर्ष 13 नवंबर को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने दो लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इस पूरे मामले का खुलासा गुरुग्राम एसीबी ऑफिस में एक स्थानीय ट्रांसपोर्टर की शिकायत पर हुआ।

ट्रांसपोर्टर ने अपनी शिकायत में बताया था कि वर्ष 2024 के विधानसभा चुनावों में उपायुक्त गुरुग्राम के निर्देश पर उनकी गाड़ियां चुनावी कार्यों में लगाई गई थीं, जिसका भुगतान उन्हें सरकार द्वारा तय दर के अनुसार मिलना था। गाड़ियों के भुगतान के बिल उपायुक्त कार्यालय द्वारा पुलिस आयुक्त कार्यालय को भेज दिए गए थे। हालांकि, पुलिस विभाग से इन बिलों की अदायगी करवाने के लिए ट्रांसपोर्टर को जिला चुनाव कार्यालय, गुरुग्राम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना अनिवार्य था। इसी जरूरी एनओसी को प्राप्त करने के लिए ट्रांसपोर्टर पिछले कई महीनों से तहसीलदार रोहित सिहाग के कार्यालय के चक्कर लगा रहा था। शुरुआत में मांगी थी 3.5 लाख की रिश्वत शिकायतकर्ता के अनुसार भुगतान के लिए आवश्यक एनओसी जारी करने के बदले में तहसीलदार रोहित सिहाग और उसके एक सहायक ने शुरुआती दौर में 3.50 लाख रुपये की मोटी रिश्वत मांगी थी। ट्रांसपोर्टर के बार-बार निवेदन करने और मिन्नतें करने के बाद, आरोपी तहसीलदार ने यह रकम घटाकर दो लाख रुपये करने की बात तय की। शिकायत की सत्यता को सत्यापित करने के बाद एसीबी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक गोपनीय ट्रैप बिछाया गया। 13 नवंबर तहसीलदार रोहित सिहाग को दो लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया।