अधिकारियों को कार-पूलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के निर्देश

गुरुग्राम, गौरव चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन और ऊर्जा संरक्षण (तेल और बिजली बचाने) के संदेश को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश की राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने राज्य के सभी उपायुक्तों को एक सरकारी पत्र भेजकर दफ्तरों में तेल और ऊर्जा बचाने के कड़े निर्देश दिए हैं। डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि देश की ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण को बचाने में योगदान देना हम सभी का फर्ज है। उन्होंने सभी विभागों के प्रमुखों से कहा है कि वे अपने कर्मचारियों को रोजमर्रा की जिंदगी में ईंधन बचाने के लिए प्रेरित करें。

सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी हुए नियम

पत्र में अधिकारी और कर्मचारी दफ्तर आने-जाने के लिए अपनी निजी गाड़ियों के बजाय बस, मेट्रो और ट्रेन जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए है। सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ और तेल का खर्च कम करने के लिए कर्मचारी आपस में गाड़ियां साझा करें। इसके लिए व्हाट्सऐप ग्रुप बनाकर तालमेल बिठाने को कहा गया है। दफ्तर के कामों के लिए जहां तक संभव हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (ऑनलाइन बैठक) का इस्तेमाल करें। जब तक बहुत जरूरी न हो, सफर करने से बचें।

सरकारी काम के नाम पर होने वाले फालतू दौरों

सरकारी काम के नाम पर होने वाले फालतू दौरों, हवाई यात्राओं और विदेशी दौरों को कम से कम किया जाए। सरकार ने निर्देश दिया है कि भविष्य में जब भी नए सरकारी वाहन खरीदे जाएं, तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों या ज्यादा माइलेज देने वाली गाड़ियों को प्राथमिकता दी जाए। ट्रैफिक सिग्नल, लंबे जाम या पार्किंग के दौरान गाड़ियों के इंजन को बेवजह चालू न रखें, ताकि तेल बर्बाद न हो। पास की जगहों पर आने-जाने के लिए कर्मचारियों को पैदल चलने या साइकिल का उपयोग करने की सलाह दी गई है। सरकारी कॉलोनियों और परिसरों में रहने वाले लोगों को घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस का इस्तेमाल करने को कहा गया है।

छोटे प्रयासों से होगा बड़ा बदलाव

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने उम्मीद जताई है कि अगर सभी कर्मचारी इन छोटी-छोटी बातों को अपनी आदत बना लें, तो इससे न सिर्फ देश का तेल बचेगा, बल्कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। उन्होंने सभी अधिकारियों से इस मुहिम को सफल बनाने में पूरा सहयोग देने की अपील की है।

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