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जेबीटी 2012 के सेवा नियमावली में संशोधन का आश्वासन

जेबीटी 2012 के सेवा नियमावली में संशोधन का आश्वासन

संक्षेप:

हरियाणा शिक्षा मंत्री महिपाल ने मंगलवार को विद्यालय अध्यापक संघ के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की। बैठक में 2012 के सेवा नियमावली में संशोधन, छुट्टियों के लिए कंपेनसेंटरी लीव, और ट्रांसफर मामलों पर चर्चा की गई। शिक्षकों के एसीपी और मेडिकल मामलों के शीघ्र निपटारे का आश्वासन दिया गया।

Nov 11, 2025 11:46 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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गुरुग्राम। शिक्षा मंत्री महिपाल की अध्यक्षता में मंगलवार को हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से समस्याओं पर वार्ता हुई। संघ के राज्य सचिव सत्यनारायण यादव ने बताया कि बैठक में जेबीटी के 2012 के सेवा नियमावली में संशोधन, छुट्टियों में लगे प्रशिक्षण शिविरों के बदले प्रतिपूर्ति अवकाश (कम्पनसेंटरी लीव) का पत्र मौके पर ही जारी कर दिया गया। प्रतिनिधिमंडल में प्रधान प्रभु सिंह, महासचिव रामपाल, कोषाध्यक्ष संजीव सिंगला, वरिष्ठ उपप्रधान गुरमीत सिंह, उपमहासचिव कृष्ण नैन, सुखदर्शन एवं सत्यनारायण यादव शामिल रहे। इनका कहना है कि अधूरे मामलों को छोड़कर, पूरे दस्तावेज़ों वाले सभी ए.सी.पी. और मेडिकल मामलों के शीघ्र निपटारे का आश्वासन दिया गया।

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सी एंड वी तथा जेबीटी शिक्षकों के अंतर-जिला ट्रांसफर और सभी केटेगरी के ट्रांसफर 31 मार्च से पहले करने का आश्वासन दिया गया। सभी वर्गों के तबादले एक अप्रैल से प्रभावी होंगे। मॉडल संस्कृति एवं पीएम श्री स्कूलों में तबादले के लिए ली गई परीक्षा का परिणाम 15 दिन में जारी करने का आश्वासन दिया गया। सी एंड वी शिक्षकों के एसीपी व अन्य लाभों के अधिकार जिला स्तर पर 10-15 दिन में हस्तांतरित किए जाने की बात कही गई। ईएसएचएम से हाई स्कूल मुख्याध्यापक पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सूची तैयार करने की निदेशक ने की। राज्य सचिव ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए सरकार को आज ही पत्र भेजने का आश्वासन दिया गया। शून्य छात्र संख्या वाले विद्यालयों को छोड़कर कोई भी स्कूल बंद न करने का आश्वासन दिया गया। मॉडल स्कूलों में आगामी सत्र से हिंदी माध्यम में दाख़िलों का आश्वासन भी दिया गया। सिरसा और गुरुग्राम जिलों के मेडिकल रिइम्बर्समेंट मामलों का पायलट प्रोजेक्ट ऑनलाइन शुरू किया गया था, जो काम नहीं कर रहा था। उन्हें ऑफलाइन भेजने का पत्र आज जारी कर दिया गया है। शिक्षा की गुणवत्ता व विस्तार के प्रश्न पर सीबीएसई से एफिलिएशन हटाकर भिवानी बोर्ड से जोड़ने तथा सीबीएसई की फीस सरकार द्वारा भरने से स्पष्ट रूप से मना किया गया। शहरों की बाहरी बस्तियों में नए विद्यालय खोलने पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया। मौलिक मुख्याध्यापक से पीजीटी पदोन्नति से मना किया गया। अनियमित शिक्षकों की किसी भी श्रेणी को नियमित करने से इंकार किया गया। उन्होंने कहा कि तबादला नीति का ड्राफ्ट शीघ्र जारी किया जाएगा। बाकी मांगपत्र को अतिरिक्त मुख्य सचिव व निदेशक को शीघ्र बैठक कर हल करने को कहा है। जिन मुद्दों को हल करने पर सहमति नहीं बनी उन पर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ का विरोध-प्रदर्शन जारी रहेगा। जिस बारे आगामी बैठक में निर्णय लेकर घोषणा की जाएगी।