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पालम विहार क्षेत्र में पेयजल संकट

पालम विहार क्षेत्र में पेयजल संकट

संक्षेप:

गुरुग्राम के पालम विहार में पानी की गंभीर किल्लत है। पिछले 72 घंटों से कई घरों में पानी नहीं पहुंचा है। आरडब्ल्यूए ने नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर कार्य में कमी पर सवाल उठाए हैं। मरम्मत कार्य धीमी गति से चल रहा है, जिससे निवासियों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

Jan 04, 2026 11:32 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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गुरुग्राम। पालम विहार के सी-2 ब्लॉक में पेयजल आपूर्ति का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण पिछले 72 घंटों से सैकड़ों घरों में पेयजल की एक बूंद नहीं पहुंची है। पेयजल की किल्लत से जूझ रहे लोगों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) ने नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर जमीनी स्तर पर काम कर रही टीम की कार्यक्षमता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पाइपलाइन में हुए बड़े लीकेज के कारण सप्लाई पूरी तरह बाधित है। आरडब्ल्यूए उपाध्यक्ष अभिषेक शर्मा का आरोप है कि नगर निगम की टीम पिछले तीन दिनों से मौके पर मौजूद तो है, लेकिन मरम्मत कार्य पूरा करने में पूरी तरह विफल रही है।

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दैनिक कार्यों के लिए पानी जुटाने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। आरडब्ल्यूए के अनुसार, मरम्मत की गति इतनी धीमी है कि सैकड़ों परिवारों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। निगम आयुक्त को भेजी गई शिकायत में आरडब्ल्यूए ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि फील्ड में काम कर रही टीम अक्षम नजर आ रही है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि टीम के पास न तो आधुनिक उपकरण हैं और न ही काम को समय पर पूरा करने की कोई ठोस कार्ययोजना। पोर्टल पर शिकायत के बाद भी अनदेखी लोगों ने बताया कि समस्या को लेकर शहरी स्थानीय निकाय पोर्टल पर भी केस दर्ज कराया गया है, लेकिन पोर्टल पर शिकायत के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। सरकारी सप्लाई ठप होने का फायदा निजी टैंकर माफिया उठा रहे हैं। मजबूरन निवासियों को 1000 से 1500 रुपये देकर टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं, जो मनमाने दाम वसूल रहे हैं। आरडब्ल्यूए उपाध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि यदि रविवार शाम तक पाइपलाइन की मरम्मत कर जलापूर्ति बहाल नहीं की गई, तो सी 2 ब्लॉक के निवासी नगर निगम कार्यालय का घेराव करेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। निवासियों की मांग है कि आयुक्त स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप करें और लापरवाह कर्मचारियों व ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करें।