दो साल बाद अब स्कूलों के शिक्षकों का ट्रांसफर होगा

गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। जिले में दो साल बाद अब स्कूलों के शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। सैकड़ों शिक्षकों को तबादलों की राहत मिलने का रास्ता अब साफ होता दिखाई दे रहा है। शिक्षा विभाग में कई अहम फैसलों पर उच्च स्तर पर मुहर लग चुकी है। अब फाइनल पॉलिसी के ड्राफ्ट पर भी सीएम की ओर से मंजूरी मिल गई है। जेबीटी शिक्षकों की अंतर-जिला कैडर बदलने की पॉलिसी को लेकर सामने आया है। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के राज्य सचिव सत्यनारायण ने कहा कि दो वर्षों से तबादलों की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों में इन फैसलों से उम्मीदें जगी हैं। विशेषकर दूरदराज क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षक लंबे समय से तबादले की प्रतीक्षा कर रहे थे।

जिन्हें अब जल्द राहत मिलने की संभावना है। जेबीटी कैडर चेंज पॉलिसी को मंजूरी, ट्रांसफर पॉलिसी के फाइनल ड्राफ्ट की स्वीकृति और जल्द ही शेड्यूल जारी होगा। इन सभी कदमों से साफ हो गया है कि राज्य सरकार और शिक्षा विभाग शिक्षकों की समस्याओं को प्राथमिकता पर हल करने में जुटे हुए हैं। इससे गुरुग्राम के तीन हजार शिक्षको का ट्रांसफर का इंतजार खत्म होगा। शिक्षकों की अंतर-जिला कैडर बदलने की मंजूरी: जिले से लेकर प्रदेश में लंबे समय से जेबीटी शिक्षकों के अंतर-जिला कैडर परिवर्तन की मांग चल रही थी। विभाग ने मंथन के बाद इस पॉलिसी को हरी झंडी दे दी है। पॉलिसी लागू होने के बाद शिक्षक अपनी परिस्थितियों, पारिवारिक जरूरतों और सेवा हित में दूसरे जिलों में समायोजन पा सकेंगे। यह निर्णय हजारों जेबीटी शिक्षकों के लिए बड़ी राहत मिलेगी। शिक्षकों की नई ट्रांसफर पॉलिसी का फाइनल ड्राफ्ट मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा मंजूर कर दिया गया है। यह ड्राफ्ट लंबे परामर्श, शिक्षकों के सुझावों और विभागीय समीक्षा के बाद तैयार किया गया है। अब इसे औपचारिक रूप से जारी करने की तैयारी शुरू हो गई है। अब विभाग ट्रांसफर शेड्यूल तय करने में जुटा है। शेड्यूल दिसंबर के पहले सप्ताह में जारी किया जा सकता है। 15 नवंबर तक शुरू करने का आश्वासन मिला था: संघ को शिक्षा विभाग के निदेशक ने 15 नवंबर तक ट्रांसफर ड्राइव शुरू करने का आश्वासन दिया था। जिसके चलते जिला स्तर पर प्रस्तावित प्रदर्शनों को स्थगित किया गया था। लेकिन अब नवंबर माह समाप्त होने को है। इसके बावजूद न तो ट्रांसफर पॉलिसी जारी की गई है और न ही ट्रांसफर शेड्यूल। हर वर्ष होने वाले तबादलों को लेकर सरकार और शिक्षा विभाग की मंशा स्पष्ट तौर पर ठीक दिखाई नहीं देती। ऐसे में संघ ट्रांसफर ड्राइव को लेकर अब बड़ा और निर्णायक कदम उठाने के लिए बाध्य होगा।