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शहर में भवनों का फायर सेफ्टी ऑडिट निजी एजेंसियां करेंगी

शहर में भवनों का फायर सेफ्टी ऑडिट निजी एजेंसियां करेंगी

संक्षेप:

गुरुग्राम में फायर सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए दमकल विभाग ने महत्वपूर्ण बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट निजी एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। भवन मालिकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस नई व्यवस्था से ऑडिट प्रक्रिया में तेजी आएगी और समय पर जांच सुनिश्चित होगी।

Dec 16, 2025 11:03 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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गुरुग्राम। शहर में तेजी से बढ़ती बहुमंजिला इमारतों और व्यावसायिक परिसरों की फायर सेफ्टी सुनिश्चित करने की दिशा में दमकल विभाग महत्वपूर्ण बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब शहर की इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट करने का काम निजी एजेंसियों को सौंपा जाएगा। अधिसूचना जारी करने से पहले विभाग ने लोगों से सुझाव मांगे है। इस नई व्यवस्था से न केवल ऑडिट प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि हजारों की संख्या में संचालित हो रही उन व्यावसायिक इमारतों की जांच भी समय पर सुनिश्चित हो सकेगी, जिनका अब तक फायर सेफ्टी ऑडिट नहीं हो पाया है। वहीं, अब तक शहर में हजारों की संख्या में व्यावसायिक, उद्यौगिक भवन संचालित हो रहे हैं।

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इनका विभाग की तरफ से फायर सेफ्टी ऑडिट सिर्फ एनओसी जारी करने के समय ही होता था, लेकिन अब विभाग द्वारा निजी एजेंसियों को यह काम सौंपने की तैयारी की है। इससे हर साल अब इन इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट हो सकेगा। भवन मालिकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा दमकल विभाग द्वारा जारी की गई प्रस्तावित प्रक्रिया के अनुसार भवन मालिकों को अब फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के लिए एक सरल ऑनलाइन आवेदन करना होगा। भवन मालिक विभाग के पोर्टल पर आवेदन करेंगे। आवेदन के बाद, सूचीबद्ध निजी एजेंसी को ऑडिट का कार्य आवंटित किया जाएगा। यह निजी एजेंसी फिर मौके पर जाकर इमारत की फायर सेफ्टी मानकों की गहन जांच और ऑडिट करेगी। ऑडिट सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, एजेंसी द्वारा ही भवन मालिक को फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। आपत्तियों पर विचार किया जाएगा दमकल विभाग इस नई प्रक्रिया को लागू करने के लिए जल्द ही अधिसूचना जारी करने की तैयारी में है। हालांकि, अधिसूचना जारी करने से पहले विभाग ने शहर के लोगों और हितधारकों से इस संबंध में सुझाव मांगे हैं। लोगों के सुझाव और आपत्तियों पर विचार करने के बाद ही विभाग की तरफ से यह अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। यह कदम दिखाता है कि विभाग इस महत्वपूर्ण बदलाव को लागू करने से पहले जनता की भागीदारी और सहमति चाहता है।