महिलाओं को मिलेगा नेतृत्व का सशक्त मंच : बिमला चौधरी
गुरुग्राम विधायक बिमला चौधरी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी मिलेगी। यह अधिनियम महिलाओं को नीति निर्माण में प्रभावी भूमिका निभाने का अवसर देगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की योजनाओं से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिल रहा है।

गुरुग्राम, अमर मौर्य। पटौदी विधायक बिमला चौधरी ने कहा कि देश आज सामाजिक और विकासात्मक दृष्टि से एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है, जहां प्रगति का अर्थ केवल आर्थिक उन्नति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समान अवसर, सामाजिक न्याय और सभी वर्गों की भागीदारी इसके महत्वपूर्ण आयाम बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी बदलती सोच और व्यापक विकास दृष्टिकोण का सशक्त उदाहरण है। विधायक बिमला चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पारित यह अधिनियम महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
इससे महिलाएं केवल योजनाओं की लाभार्थी ही नहीं रहेंगी, बल्कि नीति निर्माण और शासन में अपनी प्रभावी भूमिका निभा सकेंगी। उन्होंने कहा कि यह पहल प्रदेश की हर बेटी और महिला के सपनों से जुड़ी है, जो अपने सामर्थ्य के बल पर समाज में नेतृत्व स्थापित करना चाहती हैं। जब महिलाएं सशक्त होती हैं तो वे परिवार, समाज और राष्ट्र तीनों के विकास में निर्णायक योगदान देती हैं। बिमला चौधरी ने कहा कि हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पहले से ही कई योजनाएं प्रभावी रूप से लागू की जा रही हैं। ‘लाडो लक्ष्मी, ‘ड्रोन दीदी, और ‘लखपति दीदी, जैसी पहलें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।अधिनियम से राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मिलेगा मजबूत आधार :नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर गुरुग्राम नगर निगम की मेयर राजरानी मल्होत्रा ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लागू होने से महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मजबूत आधार मिलेगा, जिससे वे समाज के हर स्तर पर अपनी पहचान स्थापित कर सकेंगी और एक समावेशी, सशक्त एवं विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम से आधी आबादी को पूरा अधिकार मिलेगा। यह बहन बेटियों के सम्मान का राष्ट्रीय संकल्प है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यह कानून महिलाओं को लाभार्थी से नीति निर्माता बनाएगा। संसद / विधानसभा में महिलाओं पुरुषों में अंतर कम होगा।
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