निगम पुराने रेट से लोगों को भेज रहा विकास शुल्क का नोटिस

नगर निगम ने पुराने ही रेट से लोगों को विकास शुल्क वसूलने के लिए चार सौ से अधिक लोगों को नोटिस भेजे हैं। इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। निगम सदन में प्रस्ताव पास होने के बाद अधिसूचना जारी नहीं किया। पुरानी दर से विकास शुल्क वसूले जा रहे हैं। लोगों को विकास शुल्क सुधार करवाने के लिए निगम दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। निगम एरिया में प्लॉट या मकान के आकार के आधार पर सरकार की ओर से डेवलपमेंट चार्ज (विकास शुल्क) निर्धारित किया गया है। वर्ष 2016 से पहले विकास शुल्क 1500 रुपये प्रति वर्ग गज था और करीब दो साल पहले इसे घटाकर 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया। बाद में इसे कलेक्टर रेट का पांच फीसदी तय कर दिया गया।

35 कालोनियों पर 90.16 करोड़ बकाया है विकास शुल्क

नगर निगम के अनुसार शहर में नियमित की गई 35 कालोनियों पर 90.16 करोड़ रुपये विकास शुल्क बकाया है। पांच साल बाद भी इन कालोनियों से करोड़ों रुपये वसूल नहीं पाया है। विकास शुल्क जमा करवाने को लेकर कई बार लोगों को नोटिस भेजे जा चुके हैं। विकास शुल्क नहीं मिलने के कारण राजस्व का नुकसान हो रहा है। वर्ष 2013 में भी नियमित की गई 44 कालोनियों का विकास शुल्क निगम को नहीं मिला। अवैध कालोनियों को नियमित करने बाद वहां के निवासियों से विकास शुल्क वसूला जाता है, जिससे सड़क, सीवर व पेयजल जैसी सुविधाएं दी जा सकें।

निगम 64 कालोनियों किया था सर्वे

वर्ष 2015 में 64 अवैध कालोनियों का सर्वे किया गया था। इनको नियमित करवाने के लिए इनका नाम मुख्यालय भेजा जा सके। इनमें से शर्तों को पूरा करने वाली 47 कालोनियों का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया। इसमें 35 कालोनियों को नियमित हो पाई हैं। अभी तक निगम को मात्र 70 लाख रुपये विकास शुल्क मिले हैं। जो लोग मकान दुकान बनाने के लिए नक्शा पास करवाने के लिए आवेदन किया। पहले उनसे निगम की तरफ से विकास शुल्क वसूला जाता है। इसके बाद ही नक्शापास किए जाते हैं।

जिन लोगों के पास अधिक विकास शुल्क आया है। वह ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाते हैं तो उनका तत्काल संशोधन कर दिया जाता है। नई दर से ही विकास शुल्क लिया जा रहा है। बिल्डिंग प्लान पास करवाने से पहले विकास शुल्क लिया जाता है।

-सिद्धार्थ खंडेवाल, एटीपी, नगर निगम गुरुग्राम