दसवीं के बाद आईटीआई करने वाले ले सकेंगे स्नातक कक्षाओं में प्रवेश

केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि अब आठवीं के बाद आईटीआई करने वाले छात्रों को नौंवी कक्षा में प्रवेश लेने की जरूरत नहीं है। इन छात्रों के आईटीआई प्रमाण पत्र को ही दसवीं के समकक्ष माना जाएगा। इसी प्रकार दसवीं के बाद आईटीआई करने वाले छात्र सीधे स्नातक कक्षाओं में प्रवेश ले सकेंगे। रूढ़ी ने कहा कि एक तरफ युवा बेरोजगार बैठे हैं, दूसरी तरफ विभिन्न कंपनियों को कुशल युवाओं की तलाश है। केवल ओला एवं उबर ने ही तीन लाख कुशल ड्राइवरों की डिमांड की है। उन्होंने कहा कि जीवन को सुंदर, सरल व कामयाब बनाने की कला ही कौशल है। इसके लिए जगह जगह कौशल विकास केंद्र खोले जा रहे हैं। उनका लक्ष्य सात या दस सप्ताह का प्रशिक्षण देने का बाद युवाओं को देश में ही नहीं, विदेशों में रोजगार मुहैया कराना है। देश अब असली आजादी की ओर बढ़ रहा है : राज्यपाल हरियाणा के राज्यपाल प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी ने कहा कि भले ही देश को 1947 में राजनैतिक तौर पर आजादी मिल गई थी, लेकिन सही मायने में देश अब असली आजादी की ओर बढ़ रहा है। महात्मा गांधी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय का सपना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज इस सपने को मूर्त रूप देने का काम हो रहा है। उन्होंने राष्ट्रपति द्वारा 100 गांवों को गोद लिए जाने पर उनका आभार प्रकट किया। परिचय सम्मेलने में राष्ट्रपति ने भेंट किया था संविधान : राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय योजना, आवास व शहरी गरीबी उपशमन राज्य मंत्री राव इन्द्रजीत सिंह ने कहा कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी संविधान के सच्चे पहरेदार हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कैबिनेट सदस्यों के परिचय के दौरान ही राष्ट्रपति ने सभी सदस्यों को संविधान की प्रतियां भेंट करते हुए ईमानदारी से निर्वहन का संदेश दिया था। उन्होंने कहा कि रैनीवेल योजना के तहत मेवात व आस-पास के क्षेत्र के 23 गांवों में पेयजल आपूर्ति के लिए राज्य सरकार की ओर से 32 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है। इसके अलावा दौला में पानी के लिए एक करोड़ 28 लाख रुपये की योजना को भी राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया। राष्ट्रपति ने महामहिम की उपाधि हटाकर दिया था वीआईपी कल्चर खत्म करने का पैगाम: धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि अब तक कई राष्ट्रपति हुए, लेकिन पहली बार प्रणब मुखर्जी ने अपने नाम से पहले लगने वाले महामहिम शब्द को हटाकर वीआईपी कल्चर खत्म करने का पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि सरकार गांवों के विकास के लिए गंभीर है, लेकिन इसमें जनभागीदारी की विशेष आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि किसानों को एग्री बिजनेस का प्रशिक्षण दिया जाए तो वह भी आधुनिक खेती की ओर बढ़ेंगे। कहा कि जल्द ही देश भर में हरेक घर में एलपीजी कनेक्शन देने का काम पूरा कर लिया जाएगा। राष्ट्रपति की पहल अनुकरणीय : राव नरबीर सिंह हरियाणा के लोक निर्माण, वन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि 100 गांवों को गोद लेकर विकास का खाका तैयार करने के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इस क्षेत्र में सदैव याद किए जाएंगे। उनकी पहल हरियाणा एवं केंद्र की आगामी सरकारों के साथ राज्यपाल एवं राष्ट्रपति के लिए भी अनुकरणीय होगी। 100 गांवों में खुलेंगे कॉमन सर्विस सेंटर: ओमिता पॉल राष्ट्रपति की सचिव ओमिता पॉल ने कहा कि राष्ट्रपति का संकल्प है कि हमारे गांव अच्छे शहरों से पीछे न रहें। स्मार्ट ग्राम में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास, बिजली, पेयजल, रोजगार आदि क्षेत्र में काफी काम हुआ है और इन पांच गांवों में अभूतपूर्व सफलता को देखते हुए राष्ट्रपति ने एक मई को 100 गांव और गोद लेने को अनुमति दे दी है। उन्होंने बताया कि इस कार्य में सरकार के अलावा कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम व स्वयंसेवी संस्थाएं भी सहयोग दे रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ई-डाक्टर क्लीनिक की सुविधा 15 और गांवों में शुरू की जाएगी तथा गांव डिजिटल क्रांति में पीछे न रहें, इसके लिए सभी गोद लिए गए 100 गांवों में कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे।