काम की बात: गुरुग्रामवासियों के लिए गुड न्यूज! 70,000 घरों को 3 महीने में PNG कनेक्शन देने की तैयारी

Gurugram News : गुरुग्राम में अगले तीन महीने में 70 हजार घरों में पीएनजी कनेक्शन जारी होंगे। शहरी विकास के प्रधान सलाहकार डीएस ढेसी की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित की गई बैठक में जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक ने यह दावा किया।

जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक अशोक रावत ने बैठक में एक रिपोर्ट सौंपी। इसके मुताबिक मिलेनियम सिटी में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और हरियाणा सिटी गैस की तरफ से पीएनजी की आपूर्ति की जा रही है। अप्रैल में 19 हजार 200 घर, मई में 31 हजार 50 और जून में 20 हजार घरों को पीएनजी आपूर्ति से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इसमें 20 हजार घर द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास लगते सेक्टर में हैं। इनमें से पांच हजार घरों की तरफ से पीएनजी सप्लाई को लेकर पंजीकरण करवाया हुआ है।

आईजीएल को 446 किमी लंबी पाइपलाइन डालनी है

रिपोर्ट में कहा कि आईजीएल को 446 किमी लंबी पाइपलाइन डालनी है। इसमें से सिर्फ 16 प्रतिशत पाइपलाइन डाली गई है। हरियाणा सिटी गैस को 1214 किमी लंबी पाइपलाइन डालनी है। इसमें से 60 प्रतिशत पाइप लाइन डाली जा चुकी है। आईजीएल को करीब 41 हजार, जबकि हरियाणा सिटी गैस को सवा लाख घरों में पीएनजी कनेक्शन देना है। मौजूदा समय में इन दोनों ने करीब 83 हजार घरों में पीएनजी कनेक्शन जारी कर दिए हैं। करीब 26 हजार नए कनेक्शन जारी करने हैं। इनका पंजीकरण किया जा चुका है।

इम्पीरियल गार्डन सोसाइटी में नहीं मिल रही पीएनजी की सुविधा

सेक्टर-102 स्थित इम्पीरियल गार्डन सोसाइटी के उप प्रधान सुनील सरीन ने बताया कि कनेक्शन की औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं। इसके बाद भी पीएनजी की सुविधा नहीं मिली है। पीएनजी कंपनी की तरफ से उन्हें बताया गया था कि जीएमडीए से पीएनजी पाइपलाइन डालने की मंजूरी नहीं मिल रही है। सेक्टर-44 स्थित जीएमडीए के कार्यालय में हुई इस बैठक में जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीसी मीणा, जिला उपायुक्त अजय कुमार, गुरुग्राम निगम के आयुक्त प्रदीप दहिया, मानेसर निगम के आयुक्त प्रदीप मलिक समेत अन्य मौजूद रहे।

दोनों एजेंसियों के पास 22 हजार गैस मीटर मौजूद

रिपोर्ट में कहा कि मौजूदा समय में 22 हजार गैस मीटर दोनों एजेंसियों के पास मौजूद हैं। हरियाणा सिटी गैस ने 50 हजार मीटर के लिए ऑर्डर दे दिया है। करीब 100 किमी पाइपलाइन डालने के लिए सामग्री है। मौजूदा समय में 20 ठेकेदार पाइपलाइन दबाने का काम कर रहे हैं। पांच अप्रैल तक 10 और ठेकेदारों को काम सौंप दिया जाएगा। मौजूदा समय में 60 प्लंबर काम कर रहे हैं, जिनकी संख्या को 15 अप्रैल तक बढ़ाकर 150 किया जाएगा।

मंजूरी नहीं मिलने से बाधित

जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक अशोक रावत ने बैठक में बताया कि सरकारी जमीन में पाइप लाइन डालने की मंजूरी नहीं मिलने की वजह से सेक्टर-102 और सेक्टर-102ए में विकसित रिहायशी सोसाइटियों में पीएनजी आपूर्ति नहीं दे सके हैं।

एसडीएम को सौंपी जिम्मेदारी

जिला उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि एसडीएम को जिम्मेदारी सौंपी है कि वे आरडब्ल्यूए के साथ बैठक करें। जीएमसीबीएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वजीत चौधरी ने कहा कि सीएनजी बसों के संचालन में किसी तरह की दिक्कत नहीं आ रही है।

आवेदन को तुरंत मंजूरी दी जाए

शहरी विकास के प्रधान सलाहकार डीएस ढेसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुनिश्चित किया जाए कि पीएनजी पाइपलाइन डालने की कोई मंजूरी लंबित नहीं हो। पीएनजी पाइप लाइन डालने के लिए कोई आवेदन आता है तो उसे तुरंत मंजूरी दी जाए।