ग्रीनोपोलिस के घर खरीदारों के लिए गुड न्यूज, HC ने बनाई कमेटी; कैसे मिलेगी राहत?
दिल्ली हाईकोर्ट ने ग्रीनोपोलिस प्रोजेक्ट के असली खरीदारों को राहत देने के लिए पूर्व CJI संजीव खन्ना की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है। खरीदारों को कैसे मिलेगी राहत? जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

हेमलता कौशिक, नई दिल्ली
ग्रीनोपोलिस प्रोजेक्ट के असली घर खरीदने वालों के लिए एक गुड न्यूज है। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रोजेक्ट के असली घर खरीदने वालों की पहचान करने, थ्री सी शेल्टर्स व ओरिस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े लंबे समय से चल रहे विवाद में मुआवजे की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई में एक निगरानी समिति बनाई है। जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने 29 सितंबर को सुनाए गए अपने फैसले में कहा कि बड़ी संख्या में दावेदारों व प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों पर एक-दूसरे के दावों को देखते हुए यह समिति जरूरी थी।
जल्द से जल्द ठोस राहत देना मकसद
पीठ ने कहा कि इसका मकसद ग्रीनोपोलिस प्रोजेक्ट के बंद होने से प्रभावित घर खरीदने वालों को जल्द से जल्द ठोस राहत देना है। समिति में अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजीव खन्ना होंगे। साथ ही दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा के दो पूर्व न्यायिक अधिकारी एचएस शर्मा एवं अजय कुमार कुहर शामिल होंगे। अध्यक्ष को लॉ क्लर्क के तौर पर आठ वकीलों को रखने का अधिकार भी दिया गया है। ईडी को समिति की मदद के लिए मामले के जांच अधिकारी सहित सहायक निदेशक स्तर से नीचे के दो अधिकारियों को चयनित करने का निर्देश दिया गया है।
क्या करेगी समिति?
समिति का मुख्य काम असली ग्रीनोपोलिस होमबायर्स की सूची तैयार करना। उनका सत्यापन करना होगा। समिति ईडी द्वारा कुर्क की गई संपतियों का विवरण भी रखेगी, जिसमें उनके मालिकाना हक, संपति कुर्की का स्टेटस, लंबित कानूनी मामलों व संपति की कुल मूल्य शामिल हैं।
क्या लगेंगे डॉक्यूमेंट?
पीठ ने निर्देश दिया कि समिति घर खरीददारों व उनके द्वारा दी गई रकम के सत्यापन के लिए तेज व पारदर्शी प्रक्रिया अपनाए। दावदारों को समझौतापत्र, भुगतान की रसीदें व संबंधित बैंक स्टेटमेंट सहित संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे। हर दावेदार को एक शपथपत्र देना होगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि उनका थ्री सी शेल्टर्स, ओरिस या उनकी ग्रुप एंटिटी के प्रमोटर्स के साथ कोई रिश्ता, जुड़ाव या संबंध नहीं है।
8 महीने में पूरा करना होगा काम
उन्हें यह भी बताना होगा कि वे प्रॉपर्टी डीलर, ब्रोकर हैं या रियल एस्टेट बिजनेस में किसी और तरह से शामिल हैं। समिति को पुलिस व संबंधित रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण सहित सरकारी अधिकारियों से जानकारी व मदद लेने का अधिकार दिया गया है। समिति के अंदर किसी भी तरह की राय अलग होने पर इसके अध्यक्ष का निर्णय आखिरी फैसला माना जाएगा। पीठ ने समिति को आठ महीने में काम पूरा करने को कहा है।
क्या है मामला?
ग्रीनोपोलिस विवाद गुरुग्राम के सेक्टर 89 में लगभग 47.218 एकड़ में फैले एक रिहायशी प्रोजेक्ट से जुड़ा है। इस प्रोजेक्ट में थ्री सी शेल्टर्स व ओरिस कंपनी शामिल थीं। इन दोनों कंपनियों के पास प्रस्तावित यूनिट्स के क्रमशः 65 फीसदी व 35 फीसदी पर अधिकार थे। फैसले के मुताबिक प्रोजेक्ट को बंद करने से पहले 1,650 घरों का आवंटन किया जा चुका था। प्रवर्तन निदेशालय ने वर्ष 2016-17 में अपनी जांच शुरू की थी। इसके बाद अप्रैल 2024 में धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत एक शिकायत दर्ज की गई थी। जांच एजेंसी ने आरोपी लोगों के बैंक अकाउंट व संपति की कुर्की की। इसके बाद इन प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले बहुत सारे लोग अदालत पहुंच गए थे।


