पानी की आपूर्ति बंद, प्लांट मालिकों ने दिया धरना

-आरओ वाटर प्लांट सील करने के विरोध में प्लांट मालिकों की हड़ताल -कार्रवाई बंद नहीं हुई तो आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी आरओ वाटर प्लांट सीलिंग के विरोध में गुरुवार को गाजियाबाद व साहिबाबाद शहर के प्लांट मालिकों ने घंटाघर और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। मालिकों ने शहर में पानी की सप्लाई बंद कर दी। प्लांट मालिकों ने बताया कि पानी की सप्लाई आमजन के साथ साथ आरटीओ ऑफिस, तहसील और कलेक्ट्रेट आदि सरकारी विभागों में भी की जाती है। प्लांट मालिकों ने मांग की कि एनजीटी के आदेश की आड़ में पानी प्लांटों को सील करने की कार्रवाई बंद की जाए। जो प्लांट सील कर दिए गए हैं उन्हें फिर सुचारु रूप से चलाने की अनुमति दी जाए। प्लांट मालिकों का कहना है कि अगर इस समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया और इसी तरह पानी के प्लांटों को बंद किया जाता रहा तो पानी की सप्लाई नहीं शुरू करेंगे। प्लांट संचालकों ने घंटाघर से लेकर कलेक्ट्रेट पर मार्च निकाला। इसके चलते कई जगह जाम की स्थिति बनी रही। प्रदर्शन में प्रवीण सिंघल, मुधर गर्ग, प्रमोद कसाना और तेजपाल सिंह आर्य आदि शामिल रहे। आज निकालेंगे कैंडल मार्च प्लांट संचालक शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने के साथ ही लोहिया नगर के गांधी पार्क जाएंगे। वहां प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा शाम को कैंडल मार्च निकालेंगे। यह मार्च घंटाघर से शुरू होकर कई बाजारों में जाएगा। ------------ मंडी शुल्क के विरोध में व्यापारियों का धरना अनाज मंडी के व्यापारियों ने मंडी शुल्क खत्म करने की मांग को लेकर गुरुवार को भी धरना दिया। व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी के बाद भी व्यापारी ढाई प्रतिशत मंडी शुल्क देने के लिए मजबूर हैं। इसे खत्म किया जाएगा। फ़ूड ग्रेन्स एसोसिएशन के महामंत्री सुधीर गोयल ने कहा कि सरकार का एक राष्ट्र एक टैक्स का सपना तब तक साकार नहीं होगा जब तक प्रदेश सरकार का मंडी शुल्क समाप्त नहीं करती। मंडी कर के विरोध में सभी व्यापारी घंटाघर अनाज मंडी में दो दिन का सांकेतिक धरना देंगे। शुल्क के विरोध में व्यापारी गल्ला मंडी गोविंदपुरम और पुरानी अनाज मंडी को बंद रखेंगे। गाजियाबाद उद्योग व्यापार वेलफेयर एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष अक्षित गर्ग ने बताया कि अन्य राज्यों में मंडी कर खत्म कर दिया गया है परंतु उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कर को बनाए रखा है। इससे प्रदेश के 10 लाख से ज़्यादा व्यापरियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। व्यापारी प्रदेश के खाद्य मंत्री अतुल गर्ग को 8 जुलाई को ज्ञापन सौपेंगे।