
सख्ती : साढ़े तीन माह में चार हजार से अधिक स्थानों से अतिक्रमण हटवाया
गाजियाबाद में कमिश्नरेट पुलिस ने 1 अगस्त से 16 दिसंबर के बीच अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान 12,485 लोगों को नोटिस भेजे गए और 4,497 स्थानों से अतिक्रमण हटाया गया। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और भविष्य में ड्रोन सर्वे और तकनीकी निगरानी को मजबूत किया जाएगा।
-अतिक्रमणमुक्त शहर बनाने की दिशा में की गई कार्रवाई का कमिश्नरेट पुलिस ने रिपोर्ट कार्ड पेश किया -पुलिस ने एक अगस्त से 16 दिसंबर के बीच 12 हजार 485 लोगों को बीएनएसस की धारा 152 के नोटिस भेजे गाजियाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। शहर को सुरक्षित बनाने की दिशा में की गई कार्रवाई का कमिश्नरेट पुलिस ने रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इसके तहत एक अगस्त से 16 दिसंबर तक साढ़े 12 हजार अतिक्रमण करने वालों को नोटिस भेजे गए और साढ़े चार हजार स्थानों से अतिक्रमण हटवाया गया। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। पुलिस आयुक्त जे. रविंदर गौड़ ने बताया कि एक अगस्त से सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त और निरंतर कार्रवाई की जा रही है।
इस अभियान का उद्देश्य आम नागरिकों को बेहतर यातायात व्यवस्था, सुरक्षित सार्वजनिक स्थल और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना है। पुलिस ने नगर निगम, यातायात पुलिस और अन्य संबंधित विभागों के साथ मिलकर सभी थाना क्षेत्रों में संयुक्त अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान प्रमुख बाजारों, मुख्य मार्गों, चौराहों, बस स्टैंडों, स्कूलों, अस्पतालों और भीड़भाड़ वाले इलाकों को प्राथमिकता दी गई। पुलिस आयुक्त ने बताया कि अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 16 दिसंबर तक कुल 12 हजार 485 व्यक्तियों को धारा 152 के तहत नोटिस जारी किए गए। इनमें से चार हजार 497 मामलों में विधिक कार्रवाई कर मौके से अतिक्रमण हटाया गया। ड्रोन सर्वे और तकनीकी निगरानी मजबूत होगी आयुक्त का कहना है कि पुलिस ने जनजागरुकता को भी अभियान का अहम हिस्सा बनाया। स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों और सामाजिक संगठनों के साथ संवाद कर सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण न करने की अपील की गई। विभिन्न थाना क्षेत्रों में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर कानूनी प्रावधानों और इसके दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। भविष्य में अतिक्रमण की पुनरावृत्ति रोकने के लिए नियमित निरीक्षण, ड्रोन सर्वे और तकनीकी निगरानी को और मजबूत किया जाएगा। ----------------------------------- तीनों जोन में कार्रवाई का आंकड़ा -नगर जोन : पांच हजार 190 वाद दर्ज किए गए, जिनमें तीन हजार 438 मामलों का निस्तारण किया गया है जबकि एक हजार 681 वाद अभी विचाराधीन हैं। केवल 71 मामले ही ऐसे हैं जो अनअद्यतन की श्रेणी में हैं। नगर कोतवाली, कविनगर, नंदग्राम और वेवसिटी क्षेत्रों में अधिकांश मामलों का समयबद्ध निस्तारण हुआ है। -ट्रांस हिंडन जोन : तीन हजार 476 वाद दर्ज हुए, जिनमें से दो हजार 113 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। यहां एक हजार 164 वाद विचाराधीन हैं और 199 प्रकरण अभी अद्यतन नहीं हो पाए हैं। इंदिरापुरम, साहिबाबाद और शालीमार गार्डन क्षेत्रों में मामलों की संख्या अधिक रही। -ग्रामीण जोन : तीन हजार 819 वाद दर्ज हुए, जिनमें दो हजार 77 मामलों का निस्तारण कर दिया गया है। एक हजार 652 वाद अभी विचाराधीन हैं, जबकि केवल 90 मामले अन-अद्यतन की श्रेणी में हैं। लोनी, अंकुर विहार, मसूरी और मोदीनगर क्षेत्रों में भी पुराने मामलों का बोझ काफी हद तक कम हुआ है।

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