Ghaziabad News: जिले में दो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाने के लिए बजट मिला

हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गाजियाबाद में प्लास्टिक कचरे की समस्या को सुलझाने के लिए कुम्हेड़ा और भोजपुर पंचायतों में 16 लाख रुपये प्रति यूनिट की लागत से प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित की जाएंगी। यह यूनिट गांवों से कचरे को एकत्रित कर उसके उचित निस्तारण में मदद करेगी, जिससे स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण में सुधार होगा।

Ghaziabad News: जिले में दो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाने के लिए बजट मिला

Ghaziabad News: गाजियाबाद, मोहित शर्मा। गांवों में प्लास्टिक कचरे की समस्या से निजात दिलाने के लिए जिले की दो पंचायतों में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित की जाएंगी। इसके लिए बजट जारी कर दिया गया है। प्रति यूनिट पर करीब 16 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके लिए कुम्हेड़ा और भोजपुर पंचायत का चयन किया गया है। यूनिट शुरू होने के बाद गांवों से निकलने वाले प्लास्टिक कचरे को एकत्र कर उसका उचित तरीके से निस्तारण किया जा सकेगा। गांवों में रोजाना घरों और दुकानों से निकलने वाला प्लास्टिक कचरा कई बार खुले स्थानों, सड़क किनारे और खाली प्लाटों में जमा हो जाता है।

इससे न केवल गांव की सफाई व्यवस्था प्रभावित होती है, बल्कि पर्यावरण पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ता है। प्लास्टिक कचरा आसानी से नष्ट नहीं होता, जिससे लंबे समय तक समस्या बनी रहती है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट बनने से इस कचरे को पंचायत स्तर पर ही व्यवस्थित करने की व्यवस्था तैयार होगी। जिले में चयनित दोनों कुम्हेड़ा और भोजपुर पंचायतों में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित करने के लिए प्रति यूनिट 16 लाख रुपये का बजट मिला है। यूनिट में गांवों से एकत्र किए गए प्लास्टिक कचरे को अलग-अलग करने और उसके निस्तारण की व्यवस्था की जाएगी। जिला पंचायती राज अधिकारी जाहिद हुसैन ने बताया कि प्लास्टिक कचरे का पंचायत स्तर पर प्रबंधन होने से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा। आस - पास की पंचायतों से कूड़े को इकट्ठा कर इन गांवों में यूनिट पर लाया जाएगा, इसके बाद कूड़े का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यूनिट के संचालन के बाद गांवों में जगह-जगह प्लास्टिक कचरा जमा होने की समस्या नहीं होगी। घरों और अन्य स्थानों से निकलने वाले प्लास्टिक को एकत्र कर यूनिट तक पहुंचाया जाएगा। यहां उसका वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाएगी। इससे गांवों की स्वच्छता व्यवस्था बेहतर होने के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी।

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