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आयकर छूट बढ़ाना नौकरीपेशा लोगों की पहली पसंद

- वर्ष 2014 के बाद से छूट की सीमा नहीं बढ़ाई गई

- केंद्र सरकार एक फरवरी को बजट पेश करेगी

- ढ़ाई से पांच लाख करने की मांग कर रहे हैं शहरवासी

केंद्र सरकार शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश कर रही है। सरकारी और गैर सरकारी नौकरीपेशा लोगों को इस बार चुनावी बजट से काफी उम्मीदें लगी है। नौकरी पेशा वर्ग के लोगों को आयकर छूट सीमा बढ़ाने को लेकर ज्यादा आस लगी है। बीते पांच वर्षों से आयकर छूट की सीमा स्थित है। इस बार लोकसभा का चुनाव है। इसलिए सरकारी और गैर सरकारी नौकरीपेशा लोगों को सरकार के इस अंतरिम बजट में महंगाई दर में कमी लाने के साथ आयकर छूट की सीमा को ढाई लाख से सीधा दोगुना करने की मांग है।

सरकार के इस अंतरिम बजट को लेकर कई सरकारी विभागों में कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों से बजट की उम्मीदों पर राय ली गई। मल्टी नेशनल कंपनियों और शैक्षनिक संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों से भी बात की गई। सभी सेक्टर के नौकरी पेशा लोगों का आयकर छूट की सीमा बढ़ाने की मांग कॉमन है। इन लोगों ने आयकर छूट की सीमा को ढाई लाख से पांच लाख तक करने के पक्ष में कई तर्क दिए। उनका कहना है कि वर्ष 2014 के बजट में सरकार ने आयकर छूट सीमा दो लाख से 50 हजार बढ़ाया था। इसके बाद से आयकर छूट की सीमा में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। जबकि इस अवधि में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों-कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की गई। उच्च शिक्षा से लेकर स्कूलों के मासिक, वार्षिक शुल्कों और अन्य क्षेत्रों में काफी महंगाई बढ़ गई है। अन्य घरेलू जरुरत के सामानों में महंगाई बढ़ी है। इसलिए केंद्र सरकार के इस बार के बजट से आयकर छूट की सीमा को ढाई लाख से पांच लाख तक करने की उम्मीद है।

‘इस बार बजट से नौकरी पेशा लोगों को सरकार से काफी उम्मीद है। सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों को छठे-सांतवें वेतनमान से वेतन तो बढ़ गए। लेकिन सरकार ने आयकर छूट की सीमा नहीं बढ़ाई गई। सरकार को छूट की सीमा पांच लाख तक करनी चाहिए।

-जेपी सिंह, अधीक्षक, केंद्रीय जीएसटी

‘सरकार ने बीते पांच वर्षों से आयकर छूट की सीमा नहीं बढ़ाई है। वर्ष 2014 में छूट की सीमा दो लाख से ढ़ाई लाख की गई थी। इस अवधि में स्कूल फीस, महंगाई दरों में बढ़ोतरी हुई। अब आयकर छूट की सीमा चार से पांच लाख तक कर देनी चाहिए।

-डॉ. रचना प्रसाद, प्रोफेसर, वीएमएलजी महाविद्यालय

‘केंद्र सरकार के बजट से काफी उम्मीद है। सरकार को महंगाई दर रोकने के लिए जीएसटी में कई चीजों से करों को कम करना चाहिए। आज ब़ड़ी संख्या में युवा निजर और एमएनसी कंपनियों में काम करते हैं। इसलिए आयकर छूट की सीमा भी बढ़ानी चाहिए।

- अभिनव शर्मा, प्रबंधक, प्राइवेट कंपनी

‘बजट से निजी क्षेत्र में नौकरी करने वाले लोगों का काफी उम्मीद है। इस बार केंद्र सरकार को जीएसटी की दरों में कमी कर घरेलू आइटम, टीवी, फ्रिज आदि सस्ती करनी चाहिए। निजी क्षेत्रों में युवा अच्छे पैकेज में काम कर रहे हैं। ऐसे में आयकर छूट की सीमा भी बढ़ाने की जरूरत है।

-सौरभ शर्मा, शिक्षक, जेकेजी, नंदग्राम

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  • Web Title:Increasing Income Tax Exemptions