जीडीए में घोटाले की जांच करने आएंगे प्रमख सचिव

इस मामले में 31 अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है गाजियाबाद कार्यालय संवाददाता जमीन के निरस्त आवंटन को सर्किल रेट पर बाजारी कीमत से कम दर पर दूसरी जगह उन्हीं आवेदकों को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने प्लांट आवंटित कर दिए। प्लांट आवंटन में हुई धांधली की जांच करने प्रमुख सचिव हाउसिंग व शहरी विकास आज जीडीए में आएंगे। यह मामला हाईकोर्ट में है और प्रमुख सचिव आवास को 31 अगस्त तक जवाब दाखिल करना है। इस मामले को लेकर कई अधिकारियों और कर्मचारियों की गर्दन फंसना तय है। भाजपा नेता राजेंद्र त्यागी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि स्वर्णजयंती पुरम योजना में प्लॉटों की बहाली तत्कालीन जीडीए अफसरों और बाबुओं ने प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिलकर की है। निरस्त प्लाटों की बजाए श्रेणी बदलकर बहाली में आवंटी को दूसरा भूखंड दिया गया। उन्होंने याचिक में कहा कि नियमों के तहत प्लाट बहाली के समय जीडीए का सेक्टर रेट अथवा बाजार का भाव का 75% बहाली की जाती है, मगर अधिकारियों ने पुराने रेट पर ही री आवंटन शुल्क लेकर आवंटन बहाल कर दिए। इस धांधली से जीडीए को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचा है। यह मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव हाउसिंग व शहरी विकास के जवाबी हलफनामे को कुछ दिन पहले गुमराह करने वाला करार देकर इसे अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने 31 अगस्त तक नया हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। इसी क्रम में प्रमुख सचिव आवास जांच करने जीडीए आ रहे हैं। वह निरस्त प्लॉट आवंटन में धांधली की जांच करेंगे। इसमें किस स्तर पर गड़बड़ी की गई उसका पता लगाया जा रहा है। उनके दौरे को लेकर कई कर्मचारियों की सांस अटकी है क्योंकि उनके कारण ही यह धांधली हुई। इस मामले में कई अफसरों और कर्मचारियों की गर्दन फंसना भी तय माना जा रहा है।