स्मार्ट मीटर में आ रही परेशानियों का कराया जाए समाधान : अश्विनी त्यागी

Apr 07, 2026 07:24 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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-यूपी विधान परिषद की विनियमन समिति ने की गाजियाबाद जिले की समीक्षा -जनप्रतिनिधियों के पत्रों

स्मार्ट मीटर में आ रही परेशानियों का कराया जाए समाधान : अश्विनी त्यागी

-पूर्व में हुए भ्रष्टाचार पर जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने निर्देशगाजियाबाद, संजीव वर्मा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की विनियमन समीक्षा समिति के सभापति अश्विनी त्यागी ने कहा कि स्मार्ट मीटरों से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उपभोक्ताओं को बिल या अन्य किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में यूपी विधान परिषद की विनियमन समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की है। इस दौरान जनपद के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ 67 बिंदुओं पर समीक्षा की गई। बैठक में सभापति ने विद्युत विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि स्मार्ट मीटरों से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान कराया जाए।

बैठक में प्राधिकरण, पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य, परिवहन, लोक निर्माण एवं शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। वर्ष 2024 से अब तक जनप्रतिनिधियों द्वारा भेजे गए पत्रों और विकास कार्यों से जुड़े प्रस्तावों पर की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की गई।बैठक में विधान परिषद सदस्य वीरेन्द्र सिंह, धर्मेन्द्र भारद्वाज, श्रीचन्द शर्मा, पवन कुमार सिंह, ओम प्रकाश सिंह, सदर विधायक संजीव शर्मा एवं भाजपा महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल उपस्थित रहे। इस दौरान जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़, एडिशनल सीपी केशव कुमार चौधरी, जीडीए उपाध्यक्ष नन्दकिशोर कलाल, नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल तथा डीसीपी ट्रैफिक त्रिगुन बिशेन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।भ्रष्टाचार मामलों की भी हुई समीक्षाबैठक में मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति विवरण प्रस्तुत करने की स्थिति तथा भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई। लंबित जनहित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए।--प्रमुख कार्यक्रमों का मांगा विवरणपिछले छह माह में जनपद स्तर पर आयोजित प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों का विवरण भी अधिकारियों से मांगा गया। साथ ही जिन अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उन पर की गई कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया।

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