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मुख्यमंत्री पोर्टल पर जीडीए, पुलिस-नगर निगम की ज्यादा शिकायत

गाजियाबाद, कार्यालय संवाददाता । मुख्यमंत्री पोर्टल पर जीडीए, पुलिस और नगर निगम की सबसे ज्यादा शिकायतें दर्ज हो रही है। प्रमुख सचिव आबकारी एवं पर्यावरण ने विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि...

मुख्यमंत्री पोर्टल पर जीडीए, पुलिस-नगर निगम की ज्यादा शिकायत
हिन्दुस्तान टीम,गाज़ियाबादMon, 10 Sep 2018 07:18 PM
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-प्रमुख सचिव आबकारी एवं पर्यावरण ने की विकास कार्यों की समीक्षा - आईजीआरएस पर दर्ज शिकायतों का निस्तारण करने का निर्देश दियागाजियाबाद। कार्यालय संवाददातामुख्यमंत्री पोर्टल पर जीडीए, पुलिस और नगर निगम की सबसे ज्यादा शिकायतें दर्ज हो रही है। प्रमुख सचिव आबकारी एवं पर्यावरण ने विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि आईजीआरएस पर दर्ज शिकायतों का निस्तारण हर हाल में किया जाए। प्रमुख सचिव ने विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।प्रमुख सचिव आबकारी तथा पर्यावरण एवं वन कल्पना अवस्थी, जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी और मुख्य विकास अधिकारी रमेश रंजन के साथ जनपद के विकास कार्यक्रम की समीक्षा कर रहीं थीं। उन्होंने करकरेत्तर की समीक्षा की। इसमें पाया कि माह के लक्ष्य 607 करोड़ के मुकाबले 407 करोड़ प्राप्त हुए। उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह वह हरियाणा और पंजाब से आने वाले शराब के वाहनों एवं टैंकर के परमिट की सूची आबकारी विभाग को उपलब्ध कराए। ताकि प्रदेश में गुजरने वाले ऐसे वाहनों पर नजर रखी जा सके। प्रमुख सचिव ने भूमाफिया तथा अतिक्रमण करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए कहा। जनपद को सातवां स्थान मिलासमीक्षा में प्रमुख सचिव ने पाया कि जनपद आईजीआरएस शिकायत निस्तारण में सातवें स्थान पर है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर आने वाली शिकायतों में मुख्यतौर पर नगर निगम, जीडीए, पुलिस एवं राजस्व विभाग की शिकायतें सबसे ज्यादा आती है। मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि कुछ दवाइयों की उपलब्धता नहीं है, जिनके लिए मांग की जा चुकी है। ‘गड्ढामुक्त क्यों नहीं हो रहीं सड़केंलोक निर्माण विभाग की समीक्षा में पाया कि बारिश के कारण सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो रही हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों को आवागमन में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि 90 फीसदी किताबों का वितरण हो गया। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बताया ट्रांसफार्मर खराब होने पर उसे 48 घंटे के अंदर बदल दिया जाता है। 1299 का कर्ज माफ कियाजनपद में फसल मोचन योजना एवं एनपीए समाधान योजना के अंतर्गत 26269 किसानों में से 11 351 किसानों का भुगतान कर दिया गया है। पात्र पाए गए 1299 किसानों का ऋण माफ किया जा चुका है। डूडा के अंतर्गत प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में 7079 लाभार्थियों की डीपीआर स्वीकृत हुई है। प्रथम किस्त 50 हजार की धनराषि लाभार्थियों के खाते में भेज दी है।

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