गाजियाबाद की इस कॉलोनी में दूर होगी पेयजल समस्या, 38 करोड़ के काम से 10 लाख लोगों को फायदा होगा

गाजियाबाद की इस कॉलोनी में पेयजल संकट दूर होने वाला है। इसके लिए 38 करोड़ से अधिक का बजट मंजूर हुआ है। इससे कॉलोनी में रहने वाले करीब 10 लाख लोगों को फायदा होगा। बजट स्वीकृत होने के कारण इस पर काम भी शुरू करा दिया गया है।

पेयजल संकट से जूझ रहे खोड़ा के दस लाख लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। इसके लिए 38 करोड़ से अधिक का बजट स्वीकृत हुआ है। खोड़ा में वर्षों से लोगों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर पाइपलाइन जर्जर हो चुकी है और ट्यूबवेल भी खराब पड़े हैं, जिसके कारण नियमित जलापूर्ति नहीं हो पा रही। इसे देखते हुए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने संबंधित विभागों को योजना तैयार करने के निर्देश दिए थे।

जिलाधिकारी के मुताबिक योजना तैयार होने के बाद बजट की स्वीकृति के लिए शासन को फाइल भेजी गई थी। इस पूरी योजना को शासन ने स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए अलग-अलग मद से बजट की व्यवस्था की गई। जिलाधिकारी के मुताबिक कुल 38 करोड़ से अधिक का बजट इस योजना के लिए विभिन्न मदों से स्वीकार हुआ है। बजट स्वीकृत होने के कारण इस पर काम भी शुरू करा दिया गया है।

जिलाधिकारी के अनुसार सबसे पहले 15वें वित्त आयोग से 18 करोड़ 30 लाख रुपये स्वीकृत किए गए। इस राशि से साढ़े आठ लाख लीटर क्षमता का अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया जाएगा। इसके अलावा 40-40 एचपी के चार ट्यूबवेल स्थापित किए जाएंगे और आठ वार्डों में नई पानी की पाइपलाइन डाली जाएगी। इसके साथ ही राज्य वित्त आयोग से 5.36 करोड़ रुपये विकास कार्य के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इसके तहत दो वार्डों में पानी की पाइपलाइन बिछाई जाएगी और दो वार्डों में 40-40 एचपी के ट्यूबवेल की रिबोरिंग कराई जाएगी।

इसके अतिरिक्त एक करोड़ 36 लाख रुपये की लागत से तीन नए ट्यूबवेल स्थापित किए जाएंगे। शासन स्तर पर वार्ता करने पर अन्य कई मदों से इस योजना के लिए 15 करोड़ सात लाख की अतिरिक्त स्वीकृति मिली है। इस राशि से दो ट्यूबवेल की रिबोरिंग कराई जाएगी और पांच वार्डों में नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी।

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने कहा कि खोड़ा क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। यहां लंबे समय से लोग पानी की समस्या से परेशान थे। इसी को देखते हुए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बजट स्वीकृत कराया गया और कार्यों को तेजी से शुरू कराने की प्रक्रिया शुरू की गई।