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कांत एंक्लेव मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में अब 11 दिसंबर को

कांत एंक्लेव मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में मकानों को तोड़ने से बचाने को लेकर सुनवाई हुई। बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने 33 मकानों को 50-50 लाख रुपये का समान मुआवजा देने को कहा है। इस दौरान अदालत ने यह भी कहा है कि फिलहाल विभाग यह मुआवजा अपनी ओर से भवन मालिकों को दे, बिल्डर से यह पैसा बाद में वसूला जाए। अब इस मामले की सुनवाई 11 दिसंबर को होगी।सुप्रीम कोर्ट ने 31 दिसंबर तक कांत एंक्लेब को तोड़ने के आदेश दिए थे। इसे लेकर हुडा की ओर से आपत्ति मांगी गई हैं। इसके बाद मुआवजा देने की योजना बनाई है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार से कहा है कि वह 10 दिसंबर से पहले इन्हें मुआवजा दे। दरअसल, तोड़फोड़ के आदेश के बाद मकानों को बचाने के लिए कांत एंक्लेव के लोगों की ओर से कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई बुधवार 28 नवंबर को हुई। कोर्ट के आदेशों के अनुसार कांत एंक्लेव में 1992 के बाद बने निर्माणों को तोड़ा जाना है। सर्वे के अनुसार इस अवधि के बाद कांत एंक्लेव में कुल 45 निर्माण बने हैं। इनमें से 24 निर्माणों का नक्शा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के पास है। जिनका विभाग मुआवजा तय कर चुका है। वही बाकी 21 मकानों का नक्शा पास न होने के चलते उनका मुआजवा अभी तय नहीं हो सका है। इन्हें मुआवजे का वितरण किस तरह से किया जाए, इस पक्ष को विभाग की तरफ से अगली सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष रखा जाएगा।

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  • Web Title:The hearing of the Kant Enclave case is now on December 11 in the Supreme Court