2036 तक 23 करोड़ होंगे वरिष्ठ नागरिक
फरीदाबाद में वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में हरियाणा सरकार के मंत्री राजेश नागर ने कहा कि बुज़ुर्ग समाज की नींव हैं और उनकी सुरक्षा व सम्मान सभी की जिम्मेदारी है। सम्मेलन में वित्तीय असुरक्षा, अकेलापन और मानसिक तनाव जैसी समस्याओं पर चर्चा की गई।

फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। भारत में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2036 तक यह संख्या 23 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। इस चुनौती को लेकर फरीदाबाद में वरिष्ठ नागरिक कल्याण पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार के राज्य मंत्री राजेश नागर रहे। मानव रचना विश्वविद्यालय और दक्ष फाउंडेशन के सहयोग से फरीदाबाद में एजिंग इंडिया: उभरती चुनौतियां और समावेशी समाधान विषय पर सीनियर सिटीजन वेलफेयर 2026 राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को शासन, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास से जोड़कर देखा गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार के राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक समाज की नींव हैं।
उनके अनुभव और ज्ञान से समाज को दिशा मिलती है। उन्होंने कहा कि बुज़ुर्गों के सम्मान, सुरक्षा और समाज में सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है। उद्घाटन सत्र में भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव हनीफ कुरैशी ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक ज्ञान और मूल्यों का बड़ा स्रोत हैं। युवा पीढ़ी को उनके मार्गदर्शन की उतनी ही जरूरत है, जितनी बुज़ुर्गों को सुरक्षा और सहयोग की। इसके लिए नीति-संचालित और आयु-मैत्रीपूर्ण शासन ढांचे जरूरी हैं। मानव रचना विश्वविद्यालय की डीन डॉ. आशा वर्मा ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय असुरक्षा, अकेलापन, मानसिक तनाव, साइबर ठगी और संपत्ति विवाद जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सम्मेलन का उद्देश्य इन मुद्दों को नीति और शासन के स्तर पर गंभीरता से उठाना है। दक्ष फाउंडेशन के ब्रिगेडियर एन एन माथुर ने बताया कि ‘ख़याल अपने बुज़ुर्गों का’ पहल के जरिए जागरूकता को व्यवहारिक समाधान में बदला जा रहा है। सम्मेलन में स्वास्थ्य, मानसिक कल्याण, पारिवारिक समर्थन, कानूनी सुरक्षा और वरिष्ठ नागरिक-अनुकूल ढांचे पर चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा और भागीदारी सुनिश्चित करना अच्छे शासन और मजबूत राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी है।
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