पलवल स्टेशन को हेरिटेज नहीं बनाना चाहिए : दलाल

पलवल के विधायक करण सिंह दलाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा पलवल के रेलवे स्टेशन को हेरिटेज स्टेशन बनाने की मांग का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि पलवल रेलवे स्टेशन को हेरिटेज स्टेशन बनाया जाए, जोकि बिल्कुल अनुचित व गलत है। वे गुरुवार को स्थानीय विश्रामगृह में आयेाजित प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। उनके साथ पूर्व चेयरमैन केशवदेव मुंजाल, पूर्व पार्षद बलराम गुप्ता आदि मौजूद थे।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इतना पता होना चाहिए कि हेरिटेज बनने के बाद पलवल रेलवे स्टेशन पर कोई भी विकास कार्य नहीं करा सकते। मुख्यमंत्री को पलवल की जनता व दैनिक यात्रियों से बात करके और पलवल रेलवे स्टेशन का दौरा करके सारी समस्याओं को जानने के बाद ही मांग रखनी चाहिए थी। हमारी मांग पलवल को विश्वस्तरीय आधुनिक रेलवे स्टेशन बनाने की थी और क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी पलवल के रेलवे स्टेशन पर हुई थी, इसलिए उक्त रेलवे स्टेशन को जंक्शन बनकर रेलवे स्टेशन का नाम गांधी के नाम पर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पलवल रेलवे स्टेशन को हेरिटेज स्टेशन की मांग करके पलवल क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया है। हेरिटेज का मतलब धरोहर होता है, जिसमें आप उसके पुराने रखरखाव को ही बनाए रख सकते हैं, नया काम नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री पलवल में कोई भी विकास कार्य होता नहीं देखना चाहते, इसलिए उन्होंने बहुत सोच समझकर बड़ी चालाकी से लोगों को गुमराह करने की नीयत से पलवल स्टेशन को हेरिटेज बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री अपनी उक्त जिद पर अड़े रहे तो वह खुद पलवल के दैनिक रेल यात्रियों को साथ लेकर मुख्यमंत्री की उक्त मांग का विरोध करेंगे और किसी भी हालत में पलवल स्टेशन को हेरिटेज स्टेशन नहीं बनने देंगे। विधायक ने गुरुवार को पलवल में हुए योग के कार्यक्रम में सरकार द्वारा खर्च किए करोड़ों रुपयों पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जितना रुपया एक दिन के योग कार्यक्रम पर खर्च किया गया है, इतने रुपयों को पलवल के रजवाहों व नहरों में पानी लाने में खर्च किया गया होता तो ज्यादा बेहतर होता। पलवल के रजवाहों व नहरों में पानी लाना तो दूर की बात है, हरियाणा सरकार हमारे हिस्से का पानी भी राजस्थान को दे रही है, क्योंकि वहां पर भाजपा सराकर है और वहां चुनाव होने वाले हैं। अगर सरकार को वास्तव में ही योग के प्रति लगन है तो वह नोटकीं छोड़कर प्रत्येक स्कूल व कॉलेजों में दैनिक योग की कक्षाएं शुरू करवाएं।