मिशन से नदियों में प्रदूषण को रोकने का प्रयास

फरीदाबाद। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट में प्रदूषण नियंत्रण को प्राथमिकता देते हुए व्यापक कार्ययोजना की घोषणा की है। विशेष रूप से नदियों और वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे फरीदाबाद के लिए यह बजट राहत भरा माना जा सकता है । सरकार ने नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए मिशन मोड में अभियान चलाने का निर्णय लिया है। बता दें कि यमुना नदी फरीदाबाद से होकर गुजरती है। इसके अलावा दशहरे के बाद से स्मार्ट सिटी की हवा जहरीली होने लगती है और दीवाली के बाद फरीदाबाद शहर जहरीली गैसों का चैंबर बन जाता है।

लोग स्वच्छ हवा के लिए तरस जाते हैं। इसके चलते मुख्यमंत्री बजट में प्रदूषण नियंत्रण विशेष ध्यान दिया है। यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने का लक्ष्य फरीदाबाद से होकर गुजरने वाली यमुना नदी की स्वच्छता पर विशेष फोकस किया जाएगा। सरकार ऐसी कार्य योजना तैयार करेगी, जिसके तहत यमुना में गिरने वाले सभी नालों के जल का वैज्ञानिक उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। बिना शोधन के गंदे पानी को नदी में गिरने से रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। अनियंत्रित अपशिष्ट प्रवाह पर पूर्ण रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही नदी तटों का संरक्षण और हरित पट्टी का विकास भी किया जाएगा। हरित क्षेत्र बढ़ने से पर्यावरण संतुलन मजबूत होगा और नदी के आसपास के इलाकों में जैव विविधता को भी बढ़ावा मिलेगा। एसटीपी क्षमता में वृद्धि और रियल टाइम मॉनिटरिंग सरकार ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की क्षमता बढ़ाने की घोषणा की है, ताकि शहर से निकलने वाले गंदे पानी का पूरी तरह शोधन किया जा सके। औद्योगिक इकाइयों पर भी सख्ती बढ़ाई जाएगी। सभी प्रमुख उद्योगों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे प्रदूषण मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं। नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एयर क्लीन प्रोजेक्ट से सुधरेगी हवा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एयर क्लीन प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा। इस परियोजना के तहत धूल नियंत्रण, औद्योगिक उत्सर्जन में कमी और हरित आवरण बढ़ाने जैसे उपाय किए जाएंगे। फरीदाबाद में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए यह पहल काफी अहम मानी जा रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए विश्व बैंक से 2672 करोड़ रुपये का ऋण दो प्रतिशत ब्याज दर पर प्राप्त होगा। कम ब्याज दर पर मिलने वाला यह ऋण पर्यावरण सुधार की दिशा में बड़े निवेश का मार्ग प्रशस्त करेगा।