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छात्रों को जर्सी, जूता और जुराब दिए

छात्रों को जर्सी, जूता और जुराब दिए

संक्षेप:

फरीदाबाद में मानव सेवा समिति ने 101 जरूरतमंद विद्यार्थियों को जर्सी और जूते का वितरण किया। महापौर प्रवीण जोशी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता देने का महत्व बताया। समिति पिछले 26 साल से इस कार्य में लगी हुई है, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव आ रहा है।

Dec 05, 2025 05:13 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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फरीदाबाद। मानव सेवा समिति ने शुक्रवार को राजकीय प्राइमरी पाठशाला प्रेम नगर में वर्दी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में महापौर प्रवीण जोशी ने बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहीं। इस दौरान 101 जरूरतमंद विद्यार्थियों को जर्सी व जूता जुराब प्रदान की। महापौर प्रवीण बत्रा ने कहा कि पढ़ाई से वंचित बच्चों को खोज कर उनको साक्षर बनाना उसके बाद उन्हें सरकारी स्कूल में दाखिला कराना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। उन्हें यह जानकर बहुत खुशी हुई कि शहर की प्रमुख सामाजिक संस्था मानव सेवा समिति पिछले 26 साल से यह सराहनीय कार्य कर रही है, इसके लिए संस्था के सभी पदाधिकारी व सदस्य बधाई के पात्र हैं।

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कार्यक्रम में पार्षद नीलम बरेजा, खंड शिक्षा अधिकारी महेंद्र सिंह व बृजलता गुप्ता समाजसेविका ने बतौर विशिष्ट अतिथि भाग लिया। समिति के अध्यक्ष कैलाश शर्मा, महासचिव सुरेन्द्र जग्गा, प्रोजेक्ट चेयरमैन संजीव शर्मा व प्रिंसिपल सीमा गौतम, अध्यापिका प्रेम बाई, रचना वर्मा,सरला रानी,गीता,अंकुर आदि ने सभी अतिथियों को माला व शाल पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत अभिनंदन किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने के निर्देश पलवल। उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने जिले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए निर्देशों के जिला में सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 10 या अधिक कर्मचारियों वाले सभी निजी एवं सार्वजनिक संगठनों में आईसीसी का गठन अनिवार्य रूप से किया जाए। समिति का गठन न होने पर संबंधित संस्थानों पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। कोर्ट ने अधिनियम के व्यापक अनुपालन की समीक्षा के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का अनुपालन सर्वेक्षण अनिवार्य किया है। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी संस्थानों में आईसीसी का गठन, सदस्यों का प्रशिक्षण और प्रक्रियाओं का पालन वास्तव में हो रहा है या नहीं। इसके अलावा यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने के लिए अधिनियम में तय अधिकतम छह महीने की अवधि का पालन अनिवार्य किया गया है। न्यायालय ने कहा कि संस्थान शिकायतकर्ता को प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी दें और समय-सीमा के प्रति संवेदनशील रहें। ---- शिविर में दो हजार शिकायतें निपटाईं नूंह।उपायुक्त अखिल पिलानी ने सभी विभागों के अधिकारी समाधान शिविर में आने वाली शिकायतों का त्वरित व प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। वह शुक्रवार को लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में शिकायत समाधान प्रकोष्ठ की समीक्षा बैठक के दौरान प्रशासन के अधिकारियों को यह निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जिले में अब तक कुल 2943 शिकायते प्राप्त हुई। इनमें से 2162 शिकायतों का निस्तारण हो चुका है, जबकि 57 शिकायतें अभी लंबित हैं। शेष शिकायतों को उचित कारण या फिजीबिलिटी न मिलने के कारण रद्द कर दिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि समाधान शिविर में आने वाली शिकायतों को निर्धारित समय सीमा में ही निपटाया जाए। 10 दिनों में कुल 17 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से छह शिकायतों का समाधान किया गया है व 9 शिकायतों पर विभागीय कार्रवाई चल रही है। अन्य 2 शिकायतों को नियम अनुसार ठीक न पाए जाने पर खारिज किया गया है। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान प्रकोष्ठ संबंधी शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता व नियमित समीक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए व शिकायतों के समाधान में किसी भी प्रकार का अनावश्यक विलंब न हो।