Faridabad News: स्मार्ट सिटी में घोषित चालीस जर्जर भवन नहीं तोड़े गए
Faridabad News: दिल्ली के सत्य निकेतन में हुए दर्दनाक बिल्डिंग हादसे के बाद भी प्रशासन ने जर्जर भवनों को गिराने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। शहर में 40 से अधिक भवनों को असुरक्षित घोषित किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इन भवनों को गिराने के लिए संबंधित विभागों से समन्वय जरूरी है।

Faridabad News: फरीदाबाद, धनंजय चौहान। दिल्ली के सत्य निकेतन में हुए दर्दनाक बिल्डिंग हादसे के बाद भी प्रशासन ने जर्जर और कंडम भवनों को गिराने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। शहर में एक साल में करीब 40 जर्जर भवनों को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की ओर से असुरक्षित घोषित किया गया है, जिनमें कभी भी हादसा हो सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के समीप स्थित सत्य निकेतन में हाल ही में एक पीजी का भवन भरभरा कर अचानक गिर गया था, जिनमें करीब पांच छात्रों की मौत हो गई थी। वहीं कई घायल है।
बिल्डिंग हादसे का प्रभाव
स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में भी ऐसे कई जर्जर भवन है, जो सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक बने हुए है। इनमें कई सरकारी भवन शामिल हैं, जहां अभी भी कार्यालय संचालित हो रहे हैं। इससे कर्मचारियों और यहां आने वाले लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोक निर्माण विभाग की तरफ से जर्जर घोषित भवनों में नगर निगम का पुराना भवन, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का पुराना भवन, नेहरू कॉलोनी स्थित भवन, नगर निगम सभागार और एक बैंक समेत कई इमारतें शामिल हैं। इनमें से कुछ भवनों की हालत लंबे समय से खराब है। बावजूद इसके संबंधित विभागों की ओर से इन्हें खाली कराने और गिराने की दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पिछले दिनों नगर निगम जर्जर भवन में छत का प्लास्टर गिरने से एक क्लर्क घायल हो गया था। वहीं दूसरी तरफ लोगों ने कहा कि प्रशासन को किसी बड़े हादसे का इंतजार करने के बजाय जर्जर भवनों को प्राथमिकता के आधार पर हटाना चाहिए। दिल्ली में जर्जर इमारतों को गिराने की कार्रवाई के बाद अब फरीदाबाद में भी ऐसे भवनों पर कार्रवाई की मांग तेज हो रही है। अधिकारियों के अनुसार, भवनों को गिराने से पहले संबंधित विभागों से समन्वय कर कार्यालयों को वैकल्पिक स्थान पर स्थानांतरित करना जरूरी है。
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हमें जिस विभाग से भवनों की जांच की मांग की जाती है। उसका सर्वे करवा दिया जाता है। फिलहाल शहर में लगभग 40 भवन जर्जर चिन्हित किए गए हैं।इन्हें गिराने या खाली कराने का कार्य प्रशासन का है। -प्रकाशलाल, कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग

