फरीदाबाद के अरावली में वन विभाग करवा रहा सर्वे, अब आई अवैध धार्मिक स्थलों की बारी
इस संबंध में जिला वन विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल संबंधित स्थल पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है और अवैध निर्माण हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।

फरीदाबाद के अरावली वन क्षेत्र में अवैध रूप से बने फार्म हाउस, बैंक्वेट हॉल और रिहायशी भवनों पर कार्रवाई के बाद अब वन विभाग की नजर धार्मिक स्थलों पर भी पहुंच गई है। वन विभाग द्वारा अरावली क्षेत्र में बने अवैध धार्मिक स्थलों और अन्य निर्माणों का सर्वे शुरू कर दिया गया है। सर्वे के दौरान विभाग ने एक धार्मिक स्थल को नोटिस जारी करते हुए अवैध निर्माण हटाने के लिए 15 दिनों का समय दिया है। वन विभाग की ओर से संबंधित स्थल पर नोटिस चस्पा भी किया गया है। यदि निर्धारित समय में अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो विभाग द्वारा तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी।
कई क्षेत्रों में चल रहा सर्वे
वन विभाग की टीम फिलहाल फरीदाबाद के लक्कड़पुर, अनंगपुर, मेवला महाराजपुर और अनखीर जैसे क्षेत्रों में सर्वे कर रही है। इन क्षेत्रों में लंबे समय से अवैध निर्माण होने की शिकायतें सामने आती रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तेज हुई कार्रवाई
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान अरावली वन क्षेत्र में हुए अवैध निर्माणों को हटाने के आदेश दिए थे। इसके बाद वन विभाग ने पिछले वर्ष जून और जुलाई में बड़े स्तर पर तोड़फोड़ अभियान चलाया था। कार्रवाई के दौरान वन विभाग ने करीब 261.06 एकड़ जमीन पर बने 241 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया था। इसके बावजूद अभी भी बड़ी संख्या में अवैध निर्माण अरावली क्षेत्र में मौजूद हैं।
सैकड़ों एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे
वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार अरावली क्षेत्र में कुल 780.26 एकड़ जमीन पर अवैध निर्माण किए गए हैं। इनमें अनंगपुर क्षेत्र में लगभग 280 एकड़ जमीन पर 5948 अवैध निर्माण मौजूद हैं। वहीं अनखीर क्षेत्र में करीब 250 एकड़ जमीन पर 339, लक्कड़पुर में 197 एकड़ जमीन पर 313 और मेवला महाराजपुर में 46 एकड़ जमीन पर 193 अवैध निर्माण बसे हुए हैं।
अवैध निर्माण नहीं हटाने पर होगी कार्रवाई
इस संबंध में जिला वन विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल संबंधित स्थल पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है और अवैध निर्माण हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। यदि निर्धारित समय सीमा में निर्माण नहीं हटाया जाता है तो वन विभाग द्वारा तोड़फोड़ की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
रिपोर्ट- अभिषेक शर्मा
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