बिजली कंपनियों को कॉल करके धमकी, मंत्री के फर्जी OSD गिरफ्तार; दिल्ली में दो दोस्तों की करतूत
आईपी इस्टेट पुलिस ने बिजली मंत्री का फर्जी ओएसडी बनकर बिजली कंपनियों को कॉल कर धमकी देने के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली सरकार के बिजली मंत्री के ओएसडी एम गुना साथिया की शिकायत पर पुलिस ने चार अप्रैल को केस दर्ज किया था।

आईपी इस्टेट पुलिस ने बिजली मंत्री का फर्जी ओएसडी बनकर बिजली कंपनियों को कॉल कर धमकी देने के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने जल्द बिजली मीटर जारी करने के कर्मचारियों को निर्देश दिए थे, लेकिन जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया। दिल्ली सरकार के बिजली मंत्री के ओएसडी एम गुना साथिया की शिकायत पर पुलिस ने चार अप्रैल को केस दर्ज किया था।
जांच में सामने आया कि बिजली कंपनियों के कर्मचारियों के पास नए मीटर कनेक्शन जारी करने के लिए कई फोन कॉल आ रहे थे। कॉलर ने खुद को बिजली मंत्री का ओएसडी बताते हुए जल्द आदेश का पालन करने के लिए कहा। कंपनी के अधिकारियों को बातचीत के दौरान शंका हुई। उन्होंने इसकी सूचना बिजली मंत्री के ओएसडी और पुलिस आयुक्त को दी। इसके बाद मंत्री के ओसएडी की शिकायत पर पुलिस ने ठगी और आईटी एक्ट की धारा में केस दर्ज कर जांच शुरू की।
एसीपी कमला मार्केट सुलेखा जगरवार की देखरेख में टीम ने फोन नंबर की जानकारी जुटाकर पूछताछ की। शख्स ने बताया कि यह नंबर अरविंद कुमार को दिया था। पुलिस ने पांच अप्रैल को अरविंद को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। अरविंद ने बताया कि उसने यह नंबर अपने दोस्त मोम्मद इम्तियाज को दिया था। दोनों ने मिलकर बिजली कनेक्शन जारी कराने के लिए मंत्री का फर्जी ओएसडी बनकर कंपनी के अधिकारियों को फोन किया था। पुलिस ने मोबाइल फोन जब्त कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी ख्याला इलाके में रहते हैं।
बिजली बिल पर सब्सिडी जारी रहेगी
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में शुरू हुई बिजली सब्सिडी आगे भी जारी रहेगी। भाजपा सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सब्सिडी जारी रखने को मंजूरी दे दी। पिछली सरकार की तरह घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों, वकीलों के चैंबर के अलावा सिख दंगा पीड़ितों को इसका लाभ मिलता रहेगा। दिल्ली में 75 फीसदी बिजली उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलता है। कैबिनेट बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि कैबिनेट ने बिजली सब्सिडी जारी रखने को मंजूरी दे दी है।