दिल्लीवालों के लिए खुशखबरी! रेखा सरकार बनाने जा रही 'पीएम एकता मॉल', जानें क्यों है खास?
मॉल के निर्माण और संचालन में स्थानीय युवाओं को काम मिलेगा। दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (DTTDC) ने मॉल के डिजाइन के लिए अनुभवी सलाहकार को नियुक्त करने के लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

दिल्ली सरकार राजधानी में पीएम एक्त मॉल बनाने की तैयारी कर रही है। मॉल में दिल्ली सहित अन्य राज्यों के पारंपरिक प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मॉल का निर्माण 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODP)' योजना के तहत किया जाएगा। इससे स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों और उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा।
मॉल के निर्माण और संचालन में स्थानीय युवाओं को काम मिलेगा। दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (DTTDC) ने मॉल के आर्किटेक्ट डिजाइन के लिए अनुभवी सलाहकार को नियुक्त करने के लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
जगह की तलाश की जा रही
अधिकारियों के मुताबिक, वर्तमान में मॉल के लिए जगह की तलाश की जा रही है। कुछ जगहों पर विचार किया जा रहा है जिनमें दिल्ली आईएनए, मजनू का टीला और पीतमपुरा जैसे एरिया शामिल हैं। सरकार ऐसी जगह को चुनने पर विचार कर रही है जहां पैदल चलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो और जो पर्यटन के लिहाज से अच्छी हो।
मॉल में क्या-क्या होगा खास?
अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली में प्रस्तावित इस मॉल में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 36 स्थान होंगे, जहां जीआई-टैग वाली प्रोडक्ट्स के साथ-साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और हस्तशिल्प प्रोडक्ट्स शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित कर सकती है। प्रस्तावित मॉल 1,200 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला होगा और इसमें सांस्कृतिक गतिविधियों, प्रदर्शनियों, शिखर सम्मेलनों और फूड कोर्ट जैसी मनोरंजन की भी पूरी व्यवस्था की जाएगी।
बजट आवंटित कर चुकी केंद्र सरकार
आपको बता दें कि केंद्र सरकार 'पीएम एकता मॉल' स्थापित करने के लिए पहले ही 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को धन आवंटित कर चुकी है। केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में सभी राज्यों में पीएम एकता मॉल (यूनिटी मॉल) बनाने करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया था। मॉल विविधता में एकता का प्रतीक के तौर पर स्थापित किए जाने के उद्देश्य से बनाए जा रहे हैं जो कि भारतीय संस्कृति की पहचान को बढ़ावा देंगे।
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