दिल्ली में मुफ्त में सोलर पैनल लगाएगी रेखा गुप्ता सरकार; फ्री बिजली मिलेगी, कमाई भी होगी
दिल्ली सरकार ने मुफ्त बिजली के साथ कमाई का भी इंतजाम कर दिया है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार 2.30 लाख छतों पर मुफ्त में सोलर पैनल लगाने जा रही है।
दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने मुफ्त बिजली को लेकर एक और बड़ा तोहफा दिया है। रेखा गुप्ता की अगुआई वाली सरकार ने दिल्ली की सोलर पॉलिसी में संशोधन को मंजूरी देते हुए मुफ्त सोलर पैनल वितरण का ऐलान किया है। इसके तहत 2.30 लाख परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल दिया जाएगा।
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सौर ऊर्जा नीति का अगला संस्करण लॉन्च किया गया है। इसके तहत 400 यूनिट तक मासिक खपत वाले घरों पर सरकार तीन केवी का सोलर सिस्टम बिना कोई राशि लिए लगाएगी। 2.30 लाख छतों पर पूरी तरह से मुफ्त सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं सरकार की तरफ से ही पांच साल तक इसको ऑपरेट किया जाएगा और मेटेंन भी करेगी। इसके सभी फायदे उपभोक्ताओं को दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका लक्ष्य सिर्फ लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का नहीं बल्कि बिजली को उत्पादक बनाने का भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक सोलर पैनल लगाते समय उपभोक्ताओं को पैसा देना होता था और सरकार धीरे-धीरे सब्सिडी देती थी, लेकिन अब सरकार पहले ही पूरा खर्च देकर मुफ्त में इसे लगवाएगी।
100 यूनिट बेचने पर करीब 950 रुपये की कमाई होगी: रेखा गुप्ता
मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 केवी रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए केंद्र सरकार 78 हजार रुपये की सब्सिडी देती है और दिल्ली सरकार भी इतनी ही राशि खर्च करती है। उन्होंने कहा कि कुल सब्सिडी और लागत का जो गैप था अब उसे भी दिल्ली सरकार ही वहन करेगी। उन्होंने कहा कि जिन उपभोक्ताओं की खपत 400 यूनिट तक है, उनकी छतों पर तीन केवी का सिस्टम बिना किसी शुल्क के लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन परिवारों को मिल रही बिजली वाली सब्सिडी जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन केवी के सोलर पैनल से करीब 300 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा, 200 यूनिट की खपत के बाद यदि परिवार अतिरिक्त 100 यूनिट को वापस इन्फ्रा में डालेगा तो करीब 950 रुपये की कमाई भी होगी।
मार्च तक 2.30 लाख परिवारों को फायदा, हर छत पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य: सीएम
सरकार ने मार्च 2027 तक 2.30 लाख घरों की छतों पर यह सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि जीरो से 200 यूनिट की कैटिगरी वाले उपभोक्ताओं को मौजूदा सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा और एलिजिबल इलेक्ट्रीसिटी सेविंग में 50 फीसदी पर 3 रुपये प्रति यूनिट इंसेंटिव मिलेगा जो करीब 300 रुपये बनता है, यदि आप केवल दो केबी का सोलर पैनल लगाते हैं और बची हुई बिजली को डिस्कॉम पर एक्सपोर्ट करने पर पैसे मिलेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ग्राहक अब सिर्फ बिजली इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि पैदा भी करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का टारगेट है कि दिल्ली की हर छत पर सोलर पैनल लगे। 10 हजार सरकारी इमारतों पर लगाने का काम पहले से जारी है। उन्होंने कहा कि 10 केबी तक के रेजिडेंशियल सिस्टम पर लगने वाला रजिस्ट्रेशन फीस भी माफ कर दिया गया है।