दिल्ली में अब 75 सरकारी सेवाएं घर के ही पास ही, दफ्तरों के चक्करों से आजादी! 'सीएम जनसुनवाई' ऐप भी लॉन्च
लोग अब घर बैठे ही पानी, बिजली, सड़क और सफाई जैसी समस्याओं से जुड़ी शिकायतें संबंधित विभाग तक ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। इसके साथ ही सीएम ने अन्य आईटी सेवाओं की भी शुरुआत की है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को दिल्ली सचिवालय से 'सीएम जनसुनवाई पोर्टल' और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। सीएम ने इसके साथ ही कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) डिजिटल सेवा पोर्टल के जरिए ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाएं और ईडब्ल्यूएस/डीजी/सीडब्ल्यूएसएन एडमिशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की।
'सीएम जनसुनवाई पोर्टल' और मोबाइल ऐप के जरिए लोग अब घर बैठे ही पानी, बिजली, सड़क और सफाई जैसी समस्याओं से जुड़ी शिकायतें संबंधित विभाग तक ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। सीएम ने लॉन्च के दौरान कहा कि अभी वे लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए व्यक्तिगत रूप से 'जनसुनवाई' करती हैं लेकिन अब पोर्टल और मोबाइल एप के जरिए भी लोगों की शिकायतों का निपटान हो सकेगा। कॉल सेंटर (1902) और मुख्यमंत्री कार्यालय के जरिए भी शिकायत दर्ज की जा सकेंगी। इसके साथ ही फिजिकल जनसुनवाई को भी जारी रखा जाएगा। शिकायत दर्ज करने के बाद शिकायकर्ता को एसएमएस के जरिए यूनिक रेफरेंस आईडी दी जाएगी और लगातार फॉलोअप दिया जाएगा। हर शिकायत का 15 दिनों के अंदर समाधान किया जाएगा
लॉन्च के दौरान सीएम ने क्या कहा?
लॉन्च के दौरान सीएम ने कहा कि ‘दिल्ली की जनता को वह विश्वास दिलाती हैं कि डिजिटल रूप में काम करते हुए हमारी सरकार दिल्ली की जनता को फैसिलिटी भी देगी, ट्रांसपेरेंसी भी देगी और करप्शन-फ्री गवर्नेंस भी देगी। हमारी सरकार ऐसी विकसित दिल्ली बनाने के लिए लगातार काम कर रही है, जहां तकनीक के जरिए हर नागरिक को बेहतर और आसान सेवाएं मिलें। पहली बार दिल्ली में हमने जनसुनवाई के जरिए सरकार के दरवाजे जनता के लिए खोले। अब जनसुनवाई को डिजिटल बनाकर इसे और अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा रहा है।’
आय प्रमाण पत्र धांधली और गड़बड़ी पर लगेगी लगाम
वहीं शिक्षा में पारदर्शिता और समय पर एडमिशन सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के बच्चों, वंचित समूह (DG) शेष आवश्यकता वाले बच्चे (CWSN) के लिए भी नया पोर्टल शुरू किया गया है। इसके जरिए ऐसा डेटा तैयार होगा जिससे निजी स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया और अधिक साफ, पारदर्शी और व्यवस्थित होगी, जिससे बच्चों को सही और निष्पक्ष अवसर मिल सकेगा। आधार के जरिए आइडेंटी वेरिफिकेशन और जन्म प्रमाणपत्र का डिजिटल वेरिफिकेश होगा। साथ ही आय प्रमाण पत्र की जांच भी इंटीग्रेटेड ऑनलाइन सिस्टम के जरिए होगी। सीएम का कहना है कि इससे आय प्रमाण पत्र को लेकर चल आ रही सालों की धांधली और गड़बड़ी पर लगाम लगेगी और पात्र बच्चे ही प्राइवेट स्कूलों में फ्री एजुकेशन पा सकेंगे।
CSC से जुडीं 75 ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाएं
75 ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को अब कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) नेटवर्क से जोड़ दिया है। सीएम के मुताबिक सरकार पहले से ही 75 सेवाएं ऑनलाइन प्रदान कर रही है और उन्हें अब इस पोर्टल से जोड़ दिया गया है। यानी अब छोटे-छोटे कामों के लिए लोगों को सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे। आय, निवास, जाति, विवाह, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और राशन कार्ड सहित 75 सरकारी सेवाएं अब दिल्ली के 7,000 सीएससी केंद्रों पर घर के पास ही मिलेंगी। खास बात ये है कि हर सेवा के लिए केवल 30 रुपये का नाममात्र शुल्क तय किया गया है।
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