दिल्ली में 8 लाख लोगों से छिन गया राशन कार्ड, पर बहुतों के लिए आ गई है खुशखबरी
Share
Follow Us onदिल्ली में अब 1.20 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय होने पर राशन कार्ड बनवा सकेंगे। ऐसे परिवारों को खाद्य सुरक्षा के दायरे लाया गया है। पहले यह आय सीमा एक लाख रुपये थी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया।
दिल्ली में अब 1.20 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय होने पर राशन कार्ड बनवा सकेंगे। ऐसे परिवारों को खाद्य सुरक्षा के दायरे लाया गया है। पहले यह आय सीमा एक लाख रुपये थी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रभावी और न्यायसंगत क्रियान्वयन की दिशा में यह कदम उठाया है। उन्होंने बताया कि ‘पहले आओ-पहले पाओ’ की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब जिला स्तर पर प्राथमिकता तय होगी। इसके लिए जिला स्तरीय समिति गठित होगी। इसकी अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) या अपर जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) करेंगे। समिति में स्थानीय विधायक और संबंधित अधिकारी शामिल होंगे।
यह समिति राशन कार्ड के आवेदनों की जांच, स्वीकृति और क्रमबद्ध प्राथमिकता तय करेगी। साथ ही, 20 फीसदी की वेटिंग लिस्ट भी बनाई जाएगी, जिससे रिक्तियों को समय पर भरा जा सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि राशन कार्ड बनवाने के लिए राजस्व विभाग की ओर से जारी आय प्रमाणपत्र अनिवार्य किया गया है।
जांच होने पर 8.27 लाख से ज्यादा स्थान हुए रिक्त
मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्षों से स्पष्ट नियमों के अभाव में भारी बैकलॉग बना हुआ था। सरकार ने खाद्य सुरक्षा प्रणाली डेटा की जांच की, जिसमें कई गड़बड़ियां पाई गईं। उस आधार पर उन लोगों को सूची से हटाया है जो हकदार नहीं थे। सत्यापन से पता चला कि 6 लाख 46 हजार 123 लाभार्थियों की आय जानकारी नियमों से मेल नहीं खाती। 23 हजार 394 लाभार्थियों का दोहराव पाया गया। 6185 मामलों में लाभ मृत लोगों के नाम पर दर्ज पाया गया। 95 हजार 682 लोग ऐसे थे जो लंबे समय से सिस्टम में थे, लेकिन लाभ नहीं ले रहे थे। जांच होने पर 56 हजार 372 लोगों ने खुद ही सिस्टम से बाहर होने का अनुरोध किया। इस प्रकार 8 लाख 27 हजार 756 से अधिक लाभार्थियों के लिए स्थान रिक्त हुए। इनके स्थान पर अब नए लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा।
मकान और कार वाले पात्र नहीं माने जाएंगे
नए नियमों के अनुसार ऐसे परिवार राशन कार्ड बनवाने के लिए पात्र नहीं होंगे जिनके पास दिल्ली में ए से ई श्रेणी की कॉलोनियों में संपत्ति है, जो आयकर देते हैं, जिनके पास चारपहिया वाहन है (रोजी-रोटी के लिए एक व्यावसायिक वाहन शामिल नहीं है), जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में है। जिनके घर में दो किलोवाट से अधिक का बिजली कनेक्शन होगा, वह भी अपात्र माने जाएंगे।
इंतजार में 11.65 लाख से ज्यादा लोग
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि नौ वर्षों से स्पष्ट नियमों के अभाव में राष्ट्रीय राजधानी में 3 लाख 89 हजार 883 से अधिक आवेदन लंबित हैं और 11 लाख 65 हजार 965 से ज्यादा लोग खाद्य सुरक्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब इन्हें रिक्त स्थानों पर पारदर्शी और जरूरत-आधारित प्रणाली के तहत लाभ मिल सकेगा।
कांग्रेस बोली, प्रक्रिया मुश्किल बना रही सरकार
दिल्ली कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार राशन कार्ड की प्रक्रिया मुश्किल बना रही है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने शनिवार को कहा कि राशन कार्ड जैसी सुविधा हर विधानसभा में उपलब्ध होनी चाहिए।
लेखक के बारे में
Sudhir Jhaसुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप