शादी का झूठा वादा कर संबंध बनाने वाला लिव-इन का बहाना कर नहीं बच सकता- हाईकोर्ट

दिल्ली ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि कोई भी शख्स केवल लिव-इन रिलेशनशिप का हवाला देकर शादी के झूठे वादे के आरोप से बच नहीं सकता। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने एक आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने अपनी वैवाहिक स्थिति या अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर किसी महिला की सहमति प्राप्त की है, तो वह सहमति कानूनन वैध नहीं मानी जाएगी। इस मामले में आरोपी पहले से एक महिला के साथ रह रहा था और उसके दो बच्चे भी थे। इसे उसने पीड़िता से छिपाया। अदालत ने जोर देकर कहा कि लिव-इन संबंधों में भी भरोसा और ईमानदारी अनिवार्य है। तथ्यों को छिपाकर शारीरिक संबंध बनाना धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई आरोपी यह कहकर खुद को बचा नहीं सकता कि वह पहले से किसी महिला के साथ केवल लिव-इन संबंध में था इसलिए उस पर झूठे शादी के वादे का आरोप लागू नहीं होता।

आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए एक आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामला उस आरोप से जुड़ा है, जिसमें अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी ने विवाह का झूठा वादा कर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में पीड़िता को पता चला कि आरोपी पहले से ही एक अन्य महिला के साथ रह रहा था और उसके दो बच्चे भी हैं, जिसकी जानकारी उससे छिपाई गई।

धोखा देकर ली गई सहमति वैध नहीं

अभियोजन पक्ष की तरफ से दलील दी गई कि पीड़िता की सहमति आरोपी द्वारा किए गए धोखे व महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने के कारण प्राप्त की गई, इसलिए यह सहमति वैध नहीं मानी जा सकती। वहीं आरोपी ने तर्क दिया कि उसका संबंध सहमति से था। वह दूसरी महिला के साथ केवल लिव-इन में था कानूनी रूप से विवाहित नहीं था।

लिव-इन रिलेशिप में भरोसा बहुत जरूरी

पीठ ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि यह तर्क स्वीकार्य नहीं है कि केवल लिव-इन संबंध होने से शादी के झूठे वादे का आरोप समाप्त हो जाता है। यदि महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए गए हैं तो धोखे का आरोप बना रहता है। पीठ ने यह भी पाया कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। नोटिस के बावजूद जांच में शामिल नहीं हुआ। साथ ही पहले की कार्यवाही में अदालत को गुमराह करने का प्रयास भी किया। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पीठ ने कहा कि आरोपी को अग्रिम जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता। इसलिए आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जाती है। पीठ ने कहा कि लिव-इन रिलेशिप में भी भरोसा अहम स्थान रखता है।