यमुना बाजार में नहीं रुकेगी तोड़फोड़, कभी भी गरज सकता बुलडोजर; दिल्ली HC ने ठुकराई अर्जी

दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में तोड़फोड़ जारी रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने लोगों के बेदखली नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही 300 से ज्यादा परिवारों की मुश्किलें बढ़ने वालीं हैं। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने यमुना बाजार रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की प्रस्तावित तोड़फोड़ की कार्रवाई पर एक हफ्ते के लिए रोक लगाने वाली अर्जी भी खारिज कर दी है। इससे कभी भी बुलडोजर चल सकता है। संभावना है कि ये तोड़फोड़ कल शुरू हो जाएगी।

कोर्ट ने कहा- यह PIL नहीं है

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने कहा, “यह कोई जनहित याचिका (PIL) नहीं है। इसे स्थानीय निवासियों के कहने पर एसोसिएशन ने दायर किया है। उचित ऑथराइजेशन के बिना यह याचिका मेंटेनेबल नहीं है।” हालांकि अदालत ने यह भी साफ किया कि निवासी उचित अनुमति के साथ नई याचिका दाखिल करने के लिए स्वतंत्र हैं।

याचिका में तोड़फोड़ रोकने की क्या दलीलें दी गईं

याचिका में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 के तहत जारी डेमोलिशन नोटिस को रद्द करने और जबरन कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि प्रशासन ने पूरे इलाके को “अवैध अतिक्रमण” मानते हुए कार्रवाई शुरू कर दी, जबकि यमुना घाटों की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को नजरअंदाज किया गया।

याचिका में दावा किया गया कि यहां पीढ़ियों से पंडा समुदाय के लोग रह रहे हैं और यह इलाका सिर्फ एक बस्ती नहीं, बल्कि यमुना रिवरफ्रंट से जुड़ा सामाजिक और धार्मिक ढांचा भी है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यह कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 25 का उल्लंघन है।

कोर्ट में क्या बोला प्रशासन

हालांकि प्रशासन ने कोर्ट में कहा कि यमुना बाजार इलाका यमुना के बाढ़ प्रभावित O-Zone में आता है। हर साल बाढ़ का खतरा रहने की वजह से यहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। अधिकारियों ने इस मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के निर्देशों का भी हवाला दिया।

प्रशासन के जबाव का याचिकाकर्ता ने क्या तर्क दिया

दूसरी तरफ याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि प्रस्तावित कार्रवाई दिल्ली मास्टर प्लान 2041 की भावना के खिलाफ है। मास्टर प्लान में यमुना रिवरफ्रंट को एक इको-कल्चरल ज़ोन माना गया है, जहां विकास के दौरान विरासत और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखना जरूरी बताया गया है। याचिका में यह भी कहा गया कि प्रशासन ने एक जैसा तरीका अपनाते हुए पर्यावरणीय चिंताओं और इलाके की ऐतिहासिक-सांस्कृतिक विरासत के बीच संतुलन बनाने की कोशिश नहीं की। यह याचिका एडवोकेट संदीप त्यागी के जरिए दायर की गई थी।

खबर में इस्तेमाल तस्वीर प्रतीकात्मक है।