गर्मियों में पानी की नहीं होगी किल्लत, एक्शन में दिल्ली सरकार; क्या है समर एक्शन प्लान

दिल्ली में इस साल गर्मी के प्रचंड महीनों के दौरान लोगों को पीने के पानी की दिक्कत नहीं होगी। निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने ग्रीष्मकालीन कार्य योजना के तहत एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के अधिकारियों के साथ अनिवार्य तौर पर साप्ताहिक समीक्षा बैठकें की जाएंगी। दिल्ली जल मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ये बैठकें जल वितरण को सुव्यवस्थित करने, अवैध कनेक्शनों पर अंकुश लगाने और निगरानी प्रणालियों को बेहतर बनाने पर केंद्रित होंगी।

पहली समीक्षा बैठक के दौरान गुरुवार को अधिकारियों को पानी के रिसाव को रोकने, सीवर की रुकावटों को दूर करने और वितरण में दक्षता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। मंत्री वर्मा ने कनेक्शन दरों में संशोधन करके पानी के कनेक्शन को वैध बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, ताकि लोगों के लिए उन्हें अधिक सुलभ बनाया जा सके। वर्मा ने कहा, 'फिलहाल, पानी के कनेक्शन की ऊंची दरें लोगों को वैध कनेक्शन लेने से हतोत्साहित करती हैं। हम दरों में संशोधन करेंगे और लोगों के लिए वैध कनेक्शन प्राप्त करने की समयसीमा तय करेंगे। समयसीमा के बाद, अनुपालन न करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।'

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, मंत्री ने घोषणा की कि जीपीएस-फिटेड पानी के टैंकरों के लिए एक नया टेंडर जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा, 'वर्तमान में, पानी के टैंकरों द्वारा की गई ट्रैवल का कोई उचित रिकॉर्ड नहीं है। अब हर टैंकर में जीपीएस लगाया जाएगा और सप्लाई पॉइंट्स की एक उचित सूची बनाई जाएगी।' सरकार ने बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए टैंकर ट्रिप की संख्या बढ़ाकर रोजाना 16 करने का भी फैसला किया है।

इसके अलावा, वर्मा ने राजस्व का अनुमान लगाने और नुकसान को कम करने के लिए भूमिगत जलाशयों (यूजीआर) से पानी के आउटफ्लो की निगरानी के महत्व पर जोर दिया। एक बयान में कहा गया कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि जल आपूर्ति और सीवर प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। आने वाले हफ्तों में इसमें सुधार दिखाई देने की उम्मीद है। इसमें कहा गया है कि जल वितरण की निगरानी और शिकायतों का कुशलतापूर्वक समाधान करने के लिए एक विशेष निगरानी प्रणाली भी विकसित की जा रही है।