दिल्ली में राशन कार्ड धारकों के बैंक खातों में ‘डिजिटल करेंसी’ डालेगी सरकार; डिटेल
दिल्ली कैबिनेट ने मंगलवार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड के लिए सालाना आमदनी की लिमिट को 1.2 लाख रुपये से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये कर दिया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दिल्ली सरकार राशन कार्ड धारकों के आधार से जुड़े बैंक खातों में 'डिजिटल करेंसी' जमा करेगी। इससे राशन कार्ड धारक उचित मूल्य की दुकानों से अनाज एवं अन्य जरूरी वस्तुएं खरीद सकेंगे। खाद्य आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली कैबिनेट ने राशन कार्ड जारी करने के लिए सालाना पारिवारिक इनकम लिमिट को पहले के 1.2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष करने का निर्णय लिया है।
खाद्य आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इस नई इनकम लिमिट से लाखों नए लाभार्थियों को राशन कार्ड की सुविधा पाने का मौका मिल सकेगा। उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली सरकार ने लगभग दो लाख अमान्य राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं। नए राशन कार्ड जारी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू भी हो चुके हैं।
वहीं दिल्ली मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि दिल्ली सरकार अधिक पारदर्शिता और उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प प्रदान करने के लिए 'सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी' (सीबीडीसी) पर आधारित स्मार्ट राशन वितरण प्रणाली शुरू करेगी। सीबीडीसी आधारित पीडीएस प्रणाली का मतलब ऐसी व्यवस्था से है जिसमें लाभार्थियों को खाद्य सब्सिडी का लाभ डिजिटल करेंसी के माध्यम से प्रदान की जाती है।
सीबीडीसी वॉलेट में डिजिटल करेंसी ट्रांसफर करेगी सरकार
इस व्यवस्था के जरिए पारंपरिक राशन दुकानों (एफपीएस) के जरिए केवल खाद्यान्न वितरण या सीधे बैंक खातों में नकद हस्तांतरण पर निर्भरता कम की जाती है। प्रस्तावित सीबीडीसी-आधारित पीडीएस मॉडल के तहत दिल्ली सरकार पात्र लाभार्थियों के लिए राशन पर सब्सिडी राशि की गणना करके सीधे उनके सीबीडीसी वॉलेट में डिजिटल करेंसी ट्रांसफर करेगी।
डिजिटल करेंसी से खरीद सकेंगे राशन
इसके बाद लाभार्थी आधार/ई-पीओएस सिस्टम के माध्यम से अधिकृत दुकान से राशन खरीद सकेंगे। अधिक जवाबदेही के लिए सभी लेनदेन डिजिटल रूप से मिलान किए जाएंगे। नए सिस्टम से राशन के लिए वित्तीय मदद सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा की जाएगी, जिससे वे राशन की दुकानों पर डिजिटल करेंसी से राशन खरीद सकेंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और व्यवस्था में कुप्रबंधन समाप्त होगा।
राशन की दुकानों पर भी लागू होगी सीबीडीसी व्यवस्था
सीबीडीसी आधारित मॉडल को धीरे-धीरे राशन की दुकानों पर चालू किया जाएगा और भविष्य में इसे निजी बैंकों सहित बैंकिंग प्रणालियों के साथ इंटिग्रेट किया जाएगा। सीबीडीसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली स्वीकृत डिजिटल मुद्रा है। इसे भारतीय मुद्रा के समान कानूनी मान्यता प्राप्त है। पहले राशन कार्ड के लिए आवेदन करने की इनकम लिमिट एक लाख रुपये प्रति वर्ष थी जिसे बाद में बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये कर दिया गया था।
राशन कार्ड के लिए 2.5 लाख रुपये की इनकम लिमिट
दिल्ली सरकार ने अब सालाना परिवारिक इनकम लिमिट को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया। इसका बड़ा फायदा दिल्ली के नागरिकों को होगा। इससे अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवार रियायती राशन का लाभ उठा सकेंगे।
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Krishna Bihari Singhकृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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