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रिफ्रेशDelhi Budget 2023 : दिल्ली के बजट को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मंगलवार दोपहर को मंजूरी मिल गई। अब जल्द ही यह बजट विधानसभा में पेश किया जाएगा। एलजी ऑफिस के सूत्रों के अनुसार, दिल्ली के वार्षिक बजट 2023-24 को गृह मंत्रालय द्वारा मंजूरी दिए जाने की सूचना दिल्ली सरकार को दे दी गई है। हालांकि, अभी तक दिल्ली सरकार की ओर इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है।
जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा कल दिल्ली के बजट पर रोक लगाए जाने से अरविंद केजरवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार और केंद्र के बीच टकराव देखने को मिला था। आज सुबह केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली का बजट नहीं रोकने का अनुरोध किया था। इस मुद्दे को लेकर आज दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू होते ही 'आप' और भाजपा विधायकों के बीच जमकर हंगामा भी देखने को मिला।
केजरीवाल की ओर से केंद्र की आलोचना करने के बाद गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा था कि मंत्रालय ने 'आप' सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है क्योंकि उसके बजट प्रस्ताव में विज्ञापन के लिए अधिक आवंटन है और बुनियादी ढांचे और अन्य विकास पहलों के लिए अपेक्षाकृत कम राशि आवंटित है। मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा कि 'आप' सरकार ने अब तक हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया है।
'आप' सरकार के सूत्रों ने आरोपों को झूठ बताया है। उन्होंने दावा किया कि कुल बजट 78,800 करोड़ रुपये का है, जिसमें से 22,000 करोड़ रुपये बुनियादी ढांचे पर खर्च के लिए हैं और सिर्फ 550 करोड़ रुपये विज्ञापनों के लिए निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि विज्ञापन के लिए आवंटन राशि पिछले साल के बजट के समान ही है।
केजरीवाल ने कहा- यदि आप दिल्ली जीतना चाहते हैं तो मैं आपको इसका मंत्र देता हूं। दिल्ली जीतने के लिए दिल्ली के लोगों का दिल जीतना होगा। मैंने 550 मोहल्लला क्लिनिक बनाए हैं... आप इससे ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक बना दो। यदि हमने दिल्ली के 1000 स्कूल ठीक किए हैं। तो आप 1000 से ज्यादा स्कूल बना दीजिए। लोग मुझे वोट देना बंद कर देंग।
केजरीवाल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा- रोज रोज की लड़ाई से दिल्ली के लोगों का फायदा नहीं है। इस तरह तो आप नहीं जीत पाएंगे। आप को जीतने के लिए दिल्ली सरकार से बड़ी लकीर खींचनी होगी। मेरी प्रधानमंत्री जी से अपील है कि हम बहुत छोटे लोग हैं। राजनीति में हम लड़ने नहीं आए हैं। हमें काम करने दीजिए।
केजरीवाल ने कहा- बाबा साहब अंबेडकर ने ऐसा सपने में नहीं सोचा था कि ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि केंद्र सरकार किसी सरकार के बजट को रोक देगी है। यह तो देश के संविधान पर हमला है। सुप्रीम कोर्ट का 2018 का आदेश है कि एलजी बजट को मंजूरी दे सकते हैं। वे बजट पर कुछ लिख नहीं सकते हैं। केंद्र को आपत्ति जताने कोई अधिकार ही नहीं है। यह प्राविधान ही असंवैधानिक है।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देर आए दुरुस्त आए। आखिरकार केंद्र सरकार ने दिल्ली के बजट को मंजूरी दे दी। पहले ही पास कर देते, इतना बखेड़ा करने की क्या जरूरत थी? दरअसल केंद्र के लिए यह अहम का सवाल बन गया है। वे चाहते थे कि मैं झुकूं। इससे उनका इगो शांत हो गया।
भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता को अगले बजट सत्र तक के लिए विधानसभा से बाहर कर दिया गया है। यानी उनको एक साल के लिए विधानसभा से बाहर कर दिया गया है।
दिल्ली के बजट को गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी, केंद्र सरकार ने 'आप' सरकार को जानकारी दी।
विजेंदर गुप्ता ने कहा कि स्वीकार्यता की शर्तों को पूरा करने के बावजूद, दिल्ली के वित्त मंत्री द्वारा बजट लीक करने के संबंध में मेरे विशेषाधिकार हनन नोटिस को स्वीकार नहीं किया गया। यह कार्रवाई सदन के नियमों के खिलाफ है। 'आप' सरकार सदन को निजी जागीर की तरह चला रही है।
भाजपा विधायक विजेंदर गुप्ता ने ट्वीट कर कहा, ''मैंने दिल्ली के बजट का विवरण लीक करने के मामले में वित्त मंत्री कैलाश गहलोत और मंत्री गोपाल राय के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दायर किया था, लेकिन उन पर कार्रवाई करने के बजाय मार्शलों ने मुझे ही बाहर कर दिया। दिल्ली सरकार में अराजकतावादियों का शासन है जो भारतीय संविधान और लोकतंत्र की अवहेलना करते हैं।''
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के बजट विवाद पर बोलते हुए कहा कि एलजी ने बजट 2023-24 को कुछ टिप्पणियों के साथ मंजूरी देकर फाइल सीएम को भेज दी थी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए फाइल गृह मंत्रालय को भेजी। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को अपनी आपत्ति से अवगत करा दिया है और 17 मार्च 2023 से जवाब का इंतजार कर रही है। अब 4 दिन हो गए हैं पर दिल्ली सरकार ने संशोधन के बाद भी जवाब नहीं दिया है। मामला दिल्ली सरकार की तरफ से लंबित है, उसके लिए केंद्र सरकार को दोष देना गलत है।
दिल्ली सरकार के 2023-24 के बजट पर रोक लगाए जाने पर राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने मंगलवार को कहा कि बजट पेश करने को किसी ट्रैफिक सिग्नल पर कार की तरह नहीं रोका जा सकता और एक निर्वाचित सरकार के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जा सकता।
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह पूरी दुनिया के सामने हमारा मजाक बना रहा है। यह शर्मनाक है कि केंद्र एक छोटे से राज्य का बजट रोक रहा है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के बजट पर कुछ चिंताएं व्यक्त की हैं और 17 मार्च को मुख्य सचिव को भेजे पत्र में इसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया मुख्य सचिव नरेश कुमार तीन दिन तक इस पत्र को दबाकर चुपचाप बैठे रहे। यह किसी भी देश विरोधी गतिविधि से बड़ा है। इसकी जांच होनी चाहिए।
आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र ने दिल्ली का बजट बाधित करने की साजिश रची और कहा कि यह अलोकतांत्रिक है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी राष्ट्रीय राजधानी के लिए बजट खर्च तय कर रहे हैं। 'आप' के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यह बेहद 'शर्मनाक' है कि बजट को रोक दिया गया है।
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष द्वारा हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई।
दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने आज दिल्ली विधानसभा में केंद्र सरकार पर बिना वजह दिल्ली सरकार के काम में अडंगा डालने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्य सचिव पर भी आरोप लगाया है।
आम आदमी पार्टी के विधायक भी दिल्ली विधानसभा की वेल में आकर केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं।
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने भाजपा विधायकों को मार्शलों के जरिए सदन से बाहर निकलवाया।