DDA की 3 आवासीय योजनाओं को मंजूरी, फ्लैटों पर मिलेगी 25 प्रतिशत की छूट; क्या शर्तें
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने तीन आवासीय योजनाओं की मंजूरी दी है। डीडीए की सोमवार बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक की अध्यक्षता उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने की। इसके तहत नरेला, सिरसपुर और लोकनायक पुरम में फ्लैटों पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने तीन आवासीय योजनाओं की मंजूरी दी है। डीडीए की सोमवार बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक की अध्यक्षता उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने की। इसके तहत नरेला, सिरसपुर और लोकनायक पुरम में फ्लैटों पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
डीडीए की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न स्थानों पर निर्माण और अन्य श्रमिकों, पीएम-विश्वकर्मा और पीएम-स्वनिधि योजना के लाभार्थियों, ऑटो और कैब चालकों, महिलाओं और पूर्व सैनिकों आदि के लिए विशेष आवासीय योजना को मंजूरी दे दी। इसके तहत नरेला, सिरसपुर और लोकनायक पुरम में फ्लैटों पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
डीडीए की सोमवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में हुई बैठक में तीन आवास योजनाएं शुरू करने की मंजूरी दी गई। इसमें नरेला में पीएम-विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों सहित भवन और निर्माण श्रमिकों के लिए 25 प्रतिशत की छूट और सिरसपुर, नरेला और लोकनायक पुरम में समाज के अन्य वंचित वर्गों के लिए 25 प्रतिशत की छूट शामिल है। बयान में कहा गया है कि अन्य वंचित वर्गों में ऑटो-रिक्शा चालक, कैब चालक, एससी/एसटी श्रेणियों की महिलाएं और व्यक्ति, युद्ध विधवाएं, विकलांग व्यक्ति, पूर्व सैनिक और पीएम-स्वनिधि योजना सहित वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ता शामिल हैं।
बैठक के दौरान पीएम-विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों सहित दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड भवन और निर्माण श्रमिकों के लिए 25 प्रतिशत छूट के साथ एक विशेष आवास योजना शुरू करने जैसे कई निर्णय लिए गए। योजना के तहत नरेला (सेक्टर जी2) में लगभग 700 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
प्राधिकरण ने कुछ श्रेणियों के लोगों के लिए डीडीए सस्ता घर आवास योजना 2024 और डीडीए मध्यमवर्गीय आवास योजना 2024 के तहत फ्लैटों पर 25 प्रतिशत छूट की मंजूरी दे दी है। इसमें ऑटो-रिक्शा चालक (परमिट धारक), कैब चालक, महिलाएं, एससी/एसटी, युद्ध विधवाएं, विकलांग व्यक्ति, पूर्व सैनिक और वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ता और पीएम-एसवीनिधि योजना के लाभार्थी शामिल हैं।
योजना के तहत, नरेला (सभी श्रेणियां), सिरसपुर (एलआईजी) और लोकनायकपुरम (एलआईजी) में उपलब्ध फ्लैटों में से 25 प्रतिशत पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर पात्र आवेदकों के लिए आरक्षित होंगे। इसके अलावा, लोकनायकपुरम (एमआईजी) में 10 प्रतिशत फ्लैट भी छूट योजना के लिए आरक्षित होंगे। बयान में कहा गया है कि यह योजना 31 मार्च 2025 तक सीमित अवधि के लिए उपलब्ध है।
इसके अलावा प्राधिकरण ने डीडीए विशेष आवास योजना 2025 शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत वसंत कुंज, द्वारका, रोहिणी, अशोक पहाड़ी और जहांगीरपुरी जैसे विभिन्न इलाकों में 110 फ्लैट (सात एचआईजी, 58 एमआईजी और 45 एलआईजी) पेश किए जाएंगे। इसमें कहा गया है कि वसंत कुंज में फ्लैट ई-नीलामी मार्ग के माध्यम से पेश किए जाएंगे, जबकि अन्य स्थानों पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पेश किए जाएंगे।
बयान में कहा गया है कि प्राधिकरण ने शकूरबस्ती में 4.63 हेक्टेयर (46300 वर्गमीटर) रेलवे भूमि के भूमि उपयोग को परिवहन से आवासीय में बदलने को भी मंजूरी दे दी है। साथ ही दिल्ली में निजी स्वामित्व वाली भूमि पर ईंधन स्टेशन स्थापित करने के लिए नियमन में संशोधन और ईडब्ल्यूएस इकाइयों के निपटान के लिए विकसित संस्थाओं के लिए नीति में संशोधन को भी मंजूरी दी गई।