गुरुग्राम में निर्माण कार्य का रिजस्ट्रेशन अनिवार्य, मंत्री ने सख्त ऐक्शन की दी चेतावनी; किसे मिलेगी छूट

पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह शुक्रवार को गुरुग्राम स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों का पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। बैठक में प्रदेश में वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, हरित क्षेत्र विकास के साथ अलग-अलग पर्यावरणीय नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े एजेंडा के बारे में समीक्षा की। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि 500 वर्ग गज से अधिक क्षेत्रफल वाली जिन साइट्स पर निर्माण कार्य चल रहा है और जिन्होंने डस्ट पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया है, उनके चालान किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जो साइट्स पंजीकृत हैं लेकिन नियमों का पालन नहीं कर रहीं, उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

15 दिनों में कवरिंग के निर्देश

इस मामले पर राव नरबीर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित योजनाओं को लागू करते हुए आमजन को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) सुधीर राजपाल ने कहा कि गुरुग्राम में संचालित करीब 400 निर्माण साइट्स पर अगले 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से कवरिंग सुनिश्चित की जाए। संबंधित के खिलाफ चालान की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रत्येक साइट पर प्रभावी बैरिकेडिंग हो, ताकि शहर में धूल प्रदूषण पर नियंत्रण के साथ गुरुग्राम एक मॉडल शहर के रूप में नजर आए।

22 सेल का गठन

कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह को अधिकारियों ने बताया कि धूल प्रदूषण नियंत्रण के लिए 22 डस्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सेल गठित किए गए हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण की निगरानी के लिए 521 उद्योगों में कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम (एसईएमएस) स्थापित किए जा चुके हैं तथा तीन सेक्टरों में 875 अतिरिक्त उद्योगों को भी इसे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं निर्माण स्थलों की निगरानी के लिए 3866 साइट्स को डस्ट पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है, जिससे रियल-टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा रही है।