इतने में तो 10 नए स्कूल बन जाते; केंद्रीय मंत्रियों के बंगलों पर हुए खर्च से भड़की CJP
कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्रियों के आवास के रखरखाव में होने वाले खर्च पर सवाल उठाया है और कहा है कि इतने में 10 नए वर्ल्ड क्लास स्कूल बन जाते।
सरकारी स्कूलों को ठीक कराने के लिए नया अभियान शुरू करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्रियों के बंगलों पर होने वाले रखरखाव खर्च को लेकर सवाल उठाए हैं। सीजेपी का कहना है कि जितने पैसों में मंत्रियों के आलीशान बंगले ठीक होते हैं उनमें नए वर्ल्ड क्लास स्कूस बन जाते। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें दावा किया पुराने बंगलों के कारण केंद्रीय मंत्रियों के आवासों का रखरखाव खर्च तीन गुना ज्यादा बढ़ गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो खर्च 2014-15 में 27 करोड़ था वहीं अब 2025-26 में 92 करोड़ हो गया है।
कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, 92 करोड़ में तो नए वर्ल्ड क्लास सरकारी स्कूल बन जाते। सीजेपी ने कहा, अपने आलीशान घरों को ठीक करना बंद करों और स्कूलों को ठीक करों 92 करोड़ = 10 नए वर्ल्ड-क्लास सरकारी स्कूल। पैसा तो है, लेकिन इसे सरकारी स्कूलों के लिए इस्तेमाल करने की नीयत नहीं है। सीजेपी ने ये पोस्ट एक अन्य पोस्ट को टैग करते हुए किया। उस पोस्ट में आरटीआई के हवाले से बताया गया कि
घरों के रखरखाव पर खर्च 2014 से 2019 के बीच 133.9 करोड़, 2019 से 2024 के बीच 250 करोड़ और 2024 से 2026 के बीच 174.5 करोड़ रहा। 12 साल की अवधि में कुल खर्च 547.68 करोड़ बताया गया।
कॉकरोच जनता पार्टी ने 15 अगस्त को अपना ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान शुरू किया, जिसमें स्कूलों के सोशल ऑडिट और बिजली, पीने का पानी, बाथरूम और मिड-डे मील जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार की मांग की गई। इस अभियान में ग्रामीण इलाकों के छात्रों के लिए ट्रांसपोर्ट की समस्या का मुद्दा भी उठाया गया। CJP का कहना है कि जब दूसरी जगहों पर काफी सरकारी फंड उपलब्ध है, तो स्कूलों को बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए।
पीएम केयर फंड को लेकर भी उठाया था सवाल
इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने 'पीएम केयर्स फंड' को लेकर भी सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि इसका इस्तेमाल ग्रामीण स्कूलों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और 1,000 से ज्यादा नए अत्याधुनिक स्कूल बनाने के लिए किया जा सकता है।।
हालिया ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक पीएम केयर्स फंड में कुल राशि 8,452 करोड़ रुपए थी, जो एक साल पहले 7,173 करोड़ रुपए थी। साल 2024-25 के दौरान इसका कुल भुगतान 87.85 लाख रुपये था, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 15.6 करोड़ रुपए था।
दीपके ने 'एक्स' पर एक वीडियो बयान में कहा, एक तरफ, 8500 करोड़ रुपए बिना इस्तेमाल के पड़े हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि देश के बच्चे स्कूल तक अच्छी सड़क, स्कूल में अच्छी बेंच और पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। तो, हम इन बच्चों के स्कूलों के लिए इस पैसे का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं?
उन्होंने कहा, नए स्कूल बनाने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर हम मान लें कि सभी सुविधाओं वाला एक अच्छा स्कूल बनाने की लागत लगभग आठ करोड़ रुपये है... तो 8,500 करोड़ रुपये में 1,000 से ज्यादा नए 'हाई-टेक मॉडल' स्कूल बनाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।