फरीदाबाद : नेहरू कॉलोनी के बाद बाजारों में चलेगा बुलडोजर, सड़कों से साफ होगा अतिक्रमण

फरीदाबाद में सरकारी जमीन पर बसी नेहरू कॉलोनी में अवैध निर्माण पर कार्रवाई के बाद अब नगर निगम की नजर बाजारों के अतिक्रमण पर है। सरकारी जमीन और सड़कों पर हुए अतिक्रमण को साफ किया जाएगा। इसके लिए जल्द अभियान चलाया जाएगा। सोमवार को नगर निगम के संयुक्त आयुक्त अनिल यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला किया गया। नगर निगम ने शहर के बाजारों में फैले अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है।

संयुक्त आयुक्त अनिल यादव ने बैठक में अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकारी जमीन, सड़क और फुटपाथ पर हुए कब्जों को हटाने के लिए अभियान चलाया जाए। बैठक में सामने आया कि कई बाजारों में दुकानों का सामान सड़क तक फैला हुआ है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है और सफाई व्यवस्था भी बाधित हो रही है। उन्होंने कहा कि इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दास्त नहीं होगी।

अधिकारियों ने कहा कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नियमित अभियान चलाया जाएगा। कार्रवाई से पहले मुनादी कराकर दुकानदारों को चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद भी कब्जा नहीं हटाने वालों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। व्यापार मंडलों से भी बातचीत की जाएगी ताकि अभियान के दौरान विवाद की स्थिति न बने। निगम का मानना है कि अतिक्रमण हटने से ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी और बाजारों में सफाई व्यवस्था बेहतर होगी। इससे पहले नेहरू नगर में कार्रवाई की गई।

खेड़ी पुल और सीकरी रजवाहे के पास भी अतिक्रमण

सिंचाई विभाग की खेड़ी पुल के पास भी गुरुग्राम नहर किनारे जमीन है। इस जमीन पर किसान मजदूर कॉलोनी और प्रेम कॉलोनी बसी हुईं हैं। किसान-मजदूर कॉलोनी में 136 मकान बने हुए हैं तो 142 प्रेम नगर में। यहां पर सिंचाई विभाग ने कब्जों को हटाने की कार्रवाई भी की थी। उपरोक्त कब्जों का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। उधर, सीकरी रजवाहे पर वर्ष 1,990 से अवैध कब्जा चला आ रहा है।

नेहरू कॉलोनी के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला

नेहरू कॉलोनी में हुई तोड़फोड़ की कार्रवाई के विरोध में सोमवार शाम स्थानीय निवासियों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध दर्ज कराया। बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और युवा हाथों में मोमबत्तियां लेकर एनआईटी नंबर-एक चौक पर एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वर्षों से क्षेत्र में रह रहे लोगों को बिना उचित वैकल्पिक व्यवस्था के उजाड़ा जा रहा है। परिवारों के सामने संकट खड़ा हो गया है।