दिल्ली सरकार का बड़ा एक्शन, सैनिक फार्म में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर- VIDEO
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कड़े निर्देश पर सैनिक फार्म्स इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने एक बहुत बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। इसके तहत वहां बिना अनुमति के बनाए गए अवैध ढांचों को ध्वस्त कर दिया गया है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आदेश के बाद प्रशासन ने राष्ट्रीय राजधानी में अवैध निर्माण पर कड़ा ऐक्शन लेना शुरू कर दिया है। अब दिल्ली के एक सैनिक फार्म पर बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस अभियान के तहत सैनिक फार्म में बिना अनुमति के बनाए गए अवैध ढांचों को ढहा दिया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में साफ किया था कि राजधानी में किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इस बीच दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने गैर-कानूनी रूप से चल रहे बार, गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। राजस्व विभाग की ओर से 72 संस्थानों को नियमों का उल्लंघन करने पर नोटिस थमाया गया है। कई जगहों पर सीलिंग की कार्रवाई भी की गई है। सीएम रेखा गुप्ता ने संबंधित विभागों को निर्माण नियमों के उल्लंघन और गैर-कानूनी निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का निर्देश दिया है।
सीएम रेखा गुप्ता और एलजी के निर्देश पर एमसीडी का भी अवैध निर्माण के खिलाफ ताबड़तोड़ ऐक्शन जारी है। एमसीडी ने अवैध निर्माण कार्यों के खिलाफ अपने अभियान के तहत एक जून से अब तक राष्ट्रीय राजधानी में 94 संपत्तियां ध्वस्त की हैं। यही नहीं 114 अन्य संपत्तियों को सील किया है। एमसीडी ने दिल्ली के सभी क्षेत्रों में भवन उपनियमों का उल्लंघन करने वाली संपत्तियों को गिराने के साथ ही सील करने की सख्त कार्रवाई करनी शुरू की है।
दिल्ली नगर निगम के साउथ रीजन में सैद-उल-अजैब, हौज रानी, खिड़की एक्सटेंशन, सावित्री नगर, खानपुर और गौतम नगर में 3 संपत्तियों को ध्वस्त किया गया है जबकि 18 संपत्तियों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की गई है। एमसीडी ने सैद-उल-अजैब, हौज रानी, खिड़की एक्सटेंशन, सावित्री नगर, खानपुर और गौतम नगर में 1 जून से अब तक संपत्तियों को ध्वस्त और सीलिंग की 41 कार्रवाइयां की हैं।
पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, पूरी दिल्ली में एक जून से अब तक एमसीडी की ओर से 94 संपत्तियां ध्वस्त की गई हैं जबकि 114 अन्य को सील किया गया है। बीते शुक्रवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था कि दिल्ली सरकार आपदा प्रबंधन अधिनियम (डीएमए) 2005 लागू करेगी। इस कानून के तहत लापरवाह या भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें भारी जुर्माने के साथ 2 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है।