किसी और के खाते में ना पहुंच जाए; दिल्ली में मजदूरों को पैसा देने पर सुप्रीम कोर्ट
देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिल्ली सरकार को प्रतिबंधों के कारण खाली बैठे निर्माण श्रमिकों का सत्यापन करने और उनके खातों में धनराशि ट्रांसफर करने का निर्देश दिया। हालांकि, अदालत ने यह भी सुनिश्चत करने को को कहा कि इसमें कोई गड़बड़ी ना हो।
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Follow Us onदिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण के संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस समस्या के व्यावहारिक और कारगर समाधान के बारे में सोचना चाहिए। देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिल्ली सरकार को प्रतिबंधों के कारण खाली बैठे निर्माण श्रमिकों का सत्यापन करने और उनके खातों में धनराशि ट्रांसफर करने का निर्देश दिया। हालांकि, अदालत ने यह भी सुनिश्चत करने को को कहा कि इसमें कोई गड़बड़ी ना हो।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह प्रतिबंधों के कारण खाली बैठे निर्माण श्रमिकों को वैकल्पिक काम उपलब्ध कराने पर विचार करे। दिल्ली सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि ढाई लाख निर्माण श्रमिकों में से 7,000 का सत्यापन पूरा हो चुका है और उनके खातों में धनराशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि निर्माण श्रमिकों के खातों में अंतरित की गई धनराशि 'गायब हो जाए, किसी अन्य खाते में पहुंच जाए।'
इससे पहले बुधवार को ही दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि ग्रैप-3 से प्रभावित निर्माण मजदूरों को 10-10 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। मिश्रा ने कहा कि 16 दिन से ग्रैप का तीसरा चरण लागू है और पाबंदियां लागू होने से प्रभावित मजदूरों को मुआवजे के तौर पर 10-10 हजार रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, ‘इसी तरह ग्रैप का चौथा चरण लागू होने पर मजदूरों को मुआवजा दिया जाएगा। सरकारी तौर पर पंजीकृत श्रमिकों को ही ये लाभ मिलेंगे। पंजीकरण प्रक्रिया जारी है।’
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Sudhir Jhaसुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
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