गाजियाबाद में जल्द बनेंगे 76 अन्नपूर्णा भवन, घर के पास ही मिल सकेगा राशन
गाजियाबाद जिले में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। शासन की तरफ से जनपद में 76 अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण को मंजूरी मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में भवन बनने के बाद राशन वितरण की व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
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भवन निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शी आने के साथ राशन का वितरण सुरक्षित ढंग से हो सकेगा। शहरी से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में राशन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शासन स्तर से कार्य किए जा रहे हैं।
इसके लिए जनपद की ग्राम पंचायतों में राशन की दुकानों से स्थान पर अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इन भवन का निर्माण करने के लिए रसद विभाग को 31 मार्च 2026 तक का लक्ष्य मिला है। भवन निर्माण से लोगों को एक सार्वजनिक स्थान पर राशन वितरण आसानी से हो सकेगा। साथ ही राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शी आने के साथ राशन का वितरण सुरक्षित ढंग से किया जा सकेगा।
राशन सामग्री का सुरक्षित भंडारण हमेशा से विभाग के लिए चुनौती रहा है। कई क्षेत्रों में गोदामों की कमी या जर्जर स्थिति के कारण राशन को सुरक्षित रखने में कठिनाई आती थी। इसी को देखते हुए विभाग ने अन्नपूर्णा भवन बनाने का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा था। अब विभाग को शासन स्तर से 76 भवन बनाने का बजट मिला है।
घर के पास ही राशन मिल सकेगा
जिले के सभी ब्लॉकों और प्रमुख वितरण केंद्रों पर अन्नपूर्णा भवन बनाए जाने हैं। इससे न केवल राशन की उपलब्धता में सुधार होगा, बल्कि आपूर्ति सुचारू रूप से हो सकेगी। अब तक कई दुकानों को गोदाम दूर होने के कारण राशन लेने में देरी का सामना करना पड़ता था, लेकिन इन भवनों के बाद यह समस्या खत्म हो जाएगी। भवन के बनने से ग्रामीणों को अपने घर के पास ही राशन का वितरण हो सकेगा, जिससे उनके समय की बचत हो सकेगी।
राशन का वितरण पारदर्शिता के साथ किया जा सकेगा
राशन के वितरण में ग्रामीणों को किसी प्रकार कि समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए भवनों के निर्माण के बाद सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इससे डीलर राशन वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही भवन में डिजिटल एंट्री सिस्टम,आग से सुरक्षा के उपकरण लगाए जाएंगे।
अमित तिवारी, जिला पूर्ति अधिकारी, ''अन्नपूर्णा भवन बनाने के लिए विभाग को बजट मिला है भवनों का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। इनके बनने से ग्रामीणों को राशन वितरण में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।''
