दिल्ली के 48 गांवों को मिलेगा शहरी दर्जा; सड़क, सीवर, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं की हालत होगी बेहतर
इन 48 गांवों में व अन्य अनधिकृत कॉलोनियों में दिल्ली सरकार के आदेशों के तहत संपत्तियों का सर्वे भी जारी है। सदन से प्रस्ताव मंजूर होने के बाद इसे राज्य सरकार के शहरी विभाग व केंद्र सरकार को अंतिम मंजूरी के लिए निगम द्वारा भेजा जाएगा। उम्मीद है कि इसके बाद इस संबंध में अधिसूचना जारी होगी।
दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के मास्टर प्लान-2041 के अनुसार दिल्ली के 48 गांवों को जल्द ही शहरी दर्जा दे दिया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसके लिए सरकारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और विभागों की तरफ से भी लगातार काम किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने शुक्रवार को बताया कि उन्होंने इस प्रस्ताव को अग्रिम स्वीकृति दे दी है। अब इस प्रस्ताव को निगम के सदन में लाया जाएगा।
सत्या शर्मा ने बताया कि इससे पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने 21 फरवरी को अपनी बोर्ड मीटिंग में 48 गांवों के शहरीकरण करने को मंजूरी प्रदान कर दी थी। इस प्रक्रिया में सभी विभागों व एजेंसियों की भूमिका रहती है, इसलिए सभी की अनुमति जरूरी होती है।
सदन में लाया जाएगा प्रस्ताव
स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि निगम के अधिनियम के तहत इन 48 गांवों को शहरी दर्जा देने के लिए अग्रिम स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब सदन में इस बारे में प्रस्ताव लाया जाएगा। इन 48 गांवों को शहरी दर्जा मिलने से वहां पर सड़क, सीवर, पेयजल, स्ट्रीट लाइट व अपशिष्ट प्रबंधन जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए अतिरिक्त कदम उठाए जा सकेंगे।
जारी है सम्पत्तियों का सर्वे
शर्मा ने बताया कि इन गांवों में व अन्य अनधिकृत कॉलोनियों में दिल्ली सरकार के आदेशों के तहत संपत्तियों का सर्वे भी जारी है। सदन से प्रस्ताव मंजूर होने के बाद इसे राज्य सरकार के शहरी विभाग व केंद्र सरकार को अंतिम मंजूरी के लिए निगम द्वारा भेजा जाएगा। उम्मीद है कि इसके बाद इस संबंध में अधिसूचना जारी होगी।
कई जिलों में मौजूद हैं ये गांव
अध्यक्ष ने बताया कि यह कदम डीडीए के मास्टर प्लान-2041 के अनुरूप है। यह निर्णय, दिल्ली में तेजी से हो रहे शहरीकरण को व्यवस्थित करने में सहायक होगा। ये 48 गांव दिल्ली के विभिन्न जिलों जैसे बाहरी उत्तरी, उत्तरी, उत्तर-पूर्वी, उत्तर-पश्चिमी, दक्षिणी, दक्षिण-पश्चिमी और दक्षिण-पूर्वी क्षेत्रों में स्थित हैं। जहां आगामी समय में विभिन्न विकास योजनाएं लागू की जानी हैं।
लेखक के बारे में
Sourabh Jainसौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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