भारत-अमेरिका ट्रेड डील में रूसी तेल फंसाएगा पेच? सरकार ने कह दी बड़ी बात

क्या अमेरिका से ट्रेड डील में रूसी तेल पेच फंसा सकता है? इसको लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। इसमें भारत ने एक बार फिर दोहराया है कि देशवासियों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही बाजार परिस्थितियों तथा बदलते अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को ध्यान में रखकर ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना उसकी रणनीति का हिस्सा है। सरकार इस मामले में हां या नहीं के रूप में जवाब देने से बचती रही है। रूस से तेल खरीदने के मामले में वाणिज्य मंत्रालय सवालों को विदेश मंत्रालय के पाले में डाल देता है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को इस सवाल के जवाब में कहा कि इसका उत्तर विदेश मंत्रालय देगा।

भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च
मीडिया की ओर से बार-बार यह सवाल पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने शनिवार को एक बार फिर गुरुवार को साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में इस सवाल के जवाब में दिए गए वक्तव्य को ज्यों की त्यों दोहरा दिया। भारत का यह बयान अमेरिका द्वारा रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए पिछले साल अगस्त में उस पर लगाए गए 25 फीसदी दंडात्मक आयात शुल्क को हटाने के बाद आया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने कई अवसरों पर सार्वजनिक रूप से कहा है कि 1.4 अरब भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बाज़ार परिस्थितियों और बदलते अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना हमारी रणनीति का मूल आधार है। भारत के सभी कदम इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर उठाए गए हैं और आगे भी लिए जाते रहेंगे।

अमेरिका ने क्या कहा
उल्लेखनीय है कि भारत के साथ अंतरिम व्यापार समझौते की घोषणा के बाद से अमेरिका कहता रहा है कि भारत ने रूस से तेल की खरीद बंद करने की प्रतिबद्धता जताई है। अमेरिका ने रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए पिछले साल अगस्त में भारत पर लगाया गया 25 प्रतिशत दंडात्मक आयात शुल्क शनिवार को हटा लिया । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को इस संबंध में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया। यह आदेश प्रभावी हो गया है। आदेश में उन्होंने कहाकि मुझे भारत के प्रयासों के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से अतिरिक्त जानकारी और सिफारिशें प्राप्त हुई हैं। विशेष रूप से, भारत ने रूसी संघ से तेल का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात बंद करने की प्रतिबद्धता जतायी है। उसने बताया है कि वह अमेरिका से ऊर्जा उत्पादों की खरीद करेगा, और हाल ही में उसने अगले 10 वर्षों में रक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए अमेरिका के साथ एक फ्रेमवर्क पर सहमति व्यक्त की है।

पीयूष गोयल ने क्या कहा
इससे पहले वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच हुए अंतरिम व्यापार समझौते में घरेलू उत्पादकों के हितों की रक्षा की दृष्टि से कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण उपजों और डेयरी उत्पादों को पूरी तरह बाहर रखा गया है। उन्होंने शनिवार को घोषित इस समझौते का ब्योरा देने के लिए आयोजित विशेष संवाददाता सम्मेलन में कहाकि जिनमें हम आत्मनिर्भर हैं उन्हें समझौते से बाहर रखा गया है। जीएम (अनुवांशिक रूप से संशोधित) फसलें नहीं आयेंगी। मीट, पोल्ट्री, सोयामील, मक्का, चावल , गेहूं , चीनी, मिलेट्स आदि पर (अमेरिका को) भारतीय बाजार में कोई रियायत नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि इस समझौते ने ऐसी सब आशंकाओं को निर्मूल साबित कर दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि इस समझौते के कारण भारतीय खेती और किसानों को भारी नुकसान हो सकता है।