मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाली कमेटी में शामिल होंगे CJI? SC में भी नहीं बन सकी आम सहमति
जस्टिस दत्त ने कहा कि कोर्ट की राय के महत्व को केवल मौजूदा विवाद के संदर्भ में नहीं आंका जाना चाहिए। कोर्ट की टिप्पणियों का असर मौजूदा मामले से कहीं आगे तक हो सकता है।

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) सहित चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को रेगुलेट करने वाले कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट बंटा हुआ है। इस कानून के खिलाफ याचिकाओं को 5 जजों की बेंच के पास भेजा जाए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच बंटी हुई है। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि याचिकाओं पर पांच दिनों से ज्यादा समय तक सुनवाई हुई थी। ऐसे मामलों में कोर्ट का एक ही राय रखना बेहतर होता है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार व्यक्तियों के बजाय कानूनों से चलती है और सत्ता का इस्तेमाल करने वाले लोग भी कानून के दायरे में रहते हैं।
सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने CJI से संवैधानिक मुद्दों पर फैसला करने के लिए पांच जजों की स्थायी बेंच बनाने की संभावना पर विचार करने का अनुरोध किया है।
जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं का दावा मिथक
जस्टिस दत्ता ने कहा कि कोर्ट की राय के महत्व को केवल मौजूदा विवाद के संदर्भ में नहीं आंका जाना चाहिए। कोर्ट की टिप्पणियों का असर मौजूदा मामले से कहीं आगे तक हो सकता है। जजों की नियुक्ति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक व्यापक गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। उनके अनुसार, यह दावा किया जाता है कि जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं। हालांकि यह एक मिथक है। कुछ खास हितों और मकसद से इस मिथक को फैलाई जाती है। वहीं, बेंच में शामिल जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा का मानना है कि कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ में भेजना चाहिए।
जनहित याचिकाओं में कहा गया है कि पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर रखने से नियुक्ति प्रक्रिया की आजादी कमजोर होती है। इस कानून को कई याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी है, जिनमें कांग्रेस नेता जया ठाकुर और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) शामिल हैं।
संसद द्वारा दिसंबर 2023 में बनाए गए इस कानून से कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया था। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक ऐसी कमेटी करे जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता (LoP) और CJI शामिल हों।

